अहमदनगर Live24 टीम, 26 जानेवारी 2021 :- गुजरात अथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार नोटीसची पीरियड न संपवता नोकरी सोडणार्‍या कर्मचार्‍याकडून रिकवरी वर 18% जीएसटी वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले.
नोटीसचा कालावधी न पूर्ण केल्याबद्दल कर्मचार्‍यांकडून तो “टॉलरेटिंग द एक्ट” म्हणून विचारात घेण्यात आला.
सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची II मधील कलम 5 (ई) अंतर्गत याचा समावेश केला जाईल, असा आदेश देण्यात आला आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की रोजगार कराराच्या अटी / शर्ती पूर्ण करण्यात कर्मचारी अयशस्वी झाल्यामुळे कंपनीला प्राप्त झालेल्या नोटीस पगार फक्त भरपाई आहे.
कर्मचार्‍यांकडून जीएसटीसह अशी वसुली करणे सकारात्मक पाऊल नाही. कंपनी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असे कोणतेही करार नाहीत, ज्या अंतर्गत नोटीसचा कालावधी पूर्ण न केल्यास ते नुकसान म्हणून पाहिले जावे. नुकसान भरपाई ही कराराची अट आहे. कंपनीने नोटीस रिकव्हरी केल्यावर कर्मचार्‍याकडून कोणताही जीएसटी वसूल केला जाऊ नये. जीएसटीमध्ये, पुरवठा कराच्या अधीन आहे,
आदेश नुसार व्यवहारांवर कर आकारला जातो. केंद्रीय पुरवठा आणि सेवा कर कायदा, 2017 (CGST अधिनियम) च्या कलम 7 अंतर्गत येतो. या चर्चेत, सीजीएसटी कायद्याचा कलम 7 (1) (अ) संबंधित आहे, जो खालीलप्रमाणे आहेः
7. (1) या कायद्याचा उद्देश “आपूर्ति” समाविष्ट करणे आहे.
(अ) वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा किंवा दोन्ही प्रकार, जसे की विक्री, हस्तांतरण, वस्तुविनिमय, परवाना, भाड्याने देणे, भाडेपट्टी किंवा विल्हेवाट लावणे किंवा एखाद्या व्यक्तीद्वारे व्यवसायाच्या दरम्यान किंवा त्यापुढील विचारात करण्याबद्दल सहमत आहे. पुढे, सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची II च्या परिच्छेद 5
(ई) म्हणजे (वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा म्हणून व्यवहार किंवा क्रियाकलाप) व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत:
१) “(इ) एखाद्या अधिनियमपासून परावृत्त करणे, किंवा एखादे अधिनियम किंवा परिस्थिती टिकवून ठेवणे किंवा एखादे कार्य करण्यास बंधनकारक असण्याचे मान्य करणे;”
२) याव्यतिरिक्त, सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 7 (1) मधील केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) अधिनियम, 2018 चे सब-क्लॉज (घ) वगळण्यात आले आणि उप-कलम (1A) याला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सह समाविष्ट केले गेले होते.
३) 1 जुलै 2017 रोजी असे नमूद केले गेले होते की व्यवहाराचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया कलम 7 (1) ibid अंतर्गत येईल. पुढे, सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची II ची व्याप्ती आता वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या पुरवठ्याच्या स्वरूपात श्रेणींच्या पुरवठ्यापुरती मर्यादित आहे.
म्हणून, जे कर्मचारी नोटीस कालावधी पूर्ण करीत नाहीत ते सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची II च्या 5 (ई) अंतर्गत असतील. परंतु जीएसटी संकलन लागू केले जाऊ नये कारण नोटीस कालावधी पूर्ण न झाल्यास त्यास नुकसान किंवा तोटा म्हणून पाहिले जाऊ नये. हा केवळ रोजगार कराराच्या अटींचा भंग करण्यासाठी दंड आकारला जातो. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 7 (1) नुसार याला “आपूर्ति” असे म्हटले जाऊ शकत नाही.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved