नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना फेसबुक, व्हॉट्सॲप, गुगल, यू-ट्यूब आदी समाज माध्यमांवरील सर्वच व्यक्तींचे प्रोफाईल ‘आधार’शी संलग्नित करण्याच्या मुद्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली.
या प्रकरणी मद्रास, मुंबई व मध्य प्रदेश हायकोर्टांत ४ वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. तामिळनाडू सरकारने बोगस बातम्या व दहशतवादाशी संबंधित सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडियाचे खाते ‘आधार’क्रमांकाशी जोडण्याची मागणी केली आहे; पण ‘फेसबुक इंक’ने गोपनीयतेचा दाखला देत त्याला विरोध दर्शविला आहे.
यासंबंधी ‘फेसबुक’ने एका याचिकेद्वारे उपरोक्त चारही खटले सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली.
‘न्यायालय या प्रकरणी कोणत्याही गुण-दोषांवर विचार करणार नाही. केवळ हायकोर्टांत प्रलंबित असणाऱ्या याचिका प्रस्तुत न्यायालयात वर्ग करण्याच्या याचिकेवर विचार करेल,’ असे द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी प्रस्तुत खटले सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यास आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘प्रस्तुत कंपन्या भारतातून संचलित होतात; पण अधिकाऱ्यांकडे तपासकामी विनंती पत्राची मागणी करतात.
त्यामुळे प्रस्तुत खटले सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याची फेसबुकची विनंती संशयास्पद आहे. हा न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे,’ अशा शब्दांत तामिळनाडूने हे खटले सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यास तीव्र विरोध केला आहे.