औरंगाबाद / शिर्डी- जागतिक तिर्थक्षेत्र असलेल्या नगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाप्रकरणी दाखल जनहित याचिका आणि दिवाणी अर्जावर उच्च न्यायालयात गुरुवार (दि. ७) सुनावणी झाली.
त्यावेळी अनेक आरोप करण्यात आले. संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वकील नितीन पवार यांनी अध्यक्षांनी संस्थानची बाजू मांडण्यास मज्जाव केल्याचे तर संचालकाने धमकावल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच त्यांना धाडलेल्या ई – मेलची कॉपीच त्यांनी न्यायमूर्तीसमोर सादर केली. या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि वकिलांना धमकी दिल्याप्रकरणात संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांना न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. अनिल एस. किल्लार यांनी अवमान नोटीस बजावली.
एका आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश हावरे यांनी दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गठीत चार सदस्यीय समितीने काय कामकाज केले, बैठक कधी घेतली याविषयीचे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
दिवाणी अर्जावर आता २७ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. अॅड. नितीन भवर यांनी संस्थानचे सीईओ’ यांची या शासनातर्फे अॅड. अमरजीतसिंह गिरासे यांन बाजू मांडली. याचिकाकत्यातर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. अजिंक्य काळे, अॅड. किरण नगरकर, अॅड. उमाकांत आवटेयांनी काम पाहिले.
या प्रकरणी शिर्डी संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी राज्य सरकारने १२ सदस्यांची २०१६ मध्ये विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली होती. यातील काहींनी राजीनामा दिला तर काही विश्वस्त अपात्र झाले आहेत. तसेच १७ जुलै २०१९ रोजी विश्वस्त समितीचा कार्यकाळही संपलेला आहे.
शासनाने मुदतवाढ दिलेली नसतानाही विश्वस्तांनी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. उत्तम शेळके यांनी विश्वस्त समितीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. खंडपिठाने शिर्डी संस्थानच्या कामकाजाविषयी धोरणात्मकनिर्णय घेण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश ता. ९ ऑक्टोबर रोजी दिले होते.
समितीला ५० लाखांपेक्षा जास्त खर्चाविषयी ७ नोव्हेंबर २०११ रोजी बैठक घेणार असल्याची बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे याचिकाकर्ते उत्तम शेळके यांनी जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज दाखल करुन व बैठकीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. गुरुवारी (दि. ७) सुनावणी झाली असता ५० विषयांचा आराखडा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला.
सुनावणी अंती संस्थानच्या आर्थिक ताळेबंद संबंधीचा विषय क्रमांक ५ तसेच व ३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मॉकड्रीलसाठीचा विषय क्रमांक ३६ या दोन विषयांवर बैठक घेण्यास खंडपिठाने व्यवस्थापन समितीला परवानगी दिली. इतर विषयात कोणतेही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले.