मुंबई – अयोध्येच्या श्रीराम मंदिर आंदोलनासाठी आजपर्यंत सहा कोटी भक्तांनी योगदान दिले आहे. २४ वर्षांपासून मंदिराचे दगड कोरण्याचे काम अव्याहत सुरू आहे.
त्यामुळे राम मंदिर सरकारी निधीतून नव्हे तर समाजाच्या पैशातून उभारायला हवे. हे मंदिर सरकारी हाेऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी रविवारी मांडली.
सायन कोळीवाडा येथील अशोक सिंघल सेवा सदनमध्ये आयाेजित पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते. परांडे म्हणाले की, आंदोलन काळात अयाेध्येतील राम मंदिराचा जो आराखडा लोकांपर्यंत गेला आहे, तसेच राम मंदिर व्हायला हवे.
मंदिराला लागणारे ६० टक्के दगड कोरण्यात आले आहेत. त्या दगडाचा प्रस्तावित मंदिरासाठी वापर व्हायला हवा. मंदिरासाठी विहिंपने निधी उभारण्याचे काम हाती घेतलेले नाही. विहिंपला मंदिर न्यासामध्ये बिलकूल रस नसून राम मंदिर उभे करण्यात रस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अयोध्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्व पक्षांना याेग्य न्याय मिळाला आहे. त्यामुळे सर्वांनी हा निर्णय स्वीकारायला हवा. मशिदीसाठी अयाेध्येत देण्यात यावयाची पाच एकर जागा मुस्लिम समाजाने स्वीकारावी की नाही, हा त्या समाजाचा विशेषाधिकार असल्याचे ते म्हणाले.