नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अमेरिकेच्या एका केंद्रीय आयोगाने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या मुद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चुकीच्या दिशेने टाकलेले एक धोकादायक पाऊल आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेत पारित झाले, तर अमेरिकेने भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निर्बंध लादावेत’, असे या आयोगाने म्हटले आहे.
लोकसभेने सोमवारी दिवसभर झालेल्या वादळी चर्चेनंतर ‘कॅब’ला मंजुरी दिली. या विधेयकाद्वारे अफगाणिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तानातील पीडित हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन समुदायाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आल्याने अमेरिकन आयोगाने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘प्रस्तुत विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाले; तर अमेरिकन सरकारने गृहमंत्री अमित शाह व मुख्य नेतृत्वावर निर्बंध घालण्याचा विचार केला पाहिजे’, असे ‘यूएससीआयआरएफ’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
‘भारत सरकार नागरिकत्वासाठी धार्मिक परीक्षणाची स्थिती निर्माण करत असून, यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट निर्माण होऊ शकते’, असेही आयोगाने यासंबंधी आसाममधील ‘एनआरसी’ प्रक्रियेचा दाखला देत म्हटले आहे.
भारत सरकार जवळपास एका दशकापासून ‘यूएससीआयआरएफ’च्या निवेदन व वार्षिक अहवालांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही आयोगाने केला आहे. ‘कॅब’ बुधवारी राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.