अहमदनगर : शासनाने ग्रामपंचायत विभागाचा चौदाव्या वित्त आयोगातून परस्पर जो निधी कपात केला आहे. त्यात नगर जिल्ह्याचे एकूण ७४ कोटी रूपयांचा निधी कपात केलेला आहे. या निधी कपातील अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध दर्शवला.
हा कपात केलेला निधी कोठे गेला. याबाबत जोपर्यंत शासन योग्य निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणत्याही पाणीयोजनेचे वीज कनेक्शन तोडू नयेत, अशी मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी या विषयावर जोपर्यत निर्णय होत नाही.
तोपर्यंत सदर पाणीयोजणांचे वीज कनेक्शन तोडू नयेत असे आदेश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दुपारी अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरूवात होताच सदस्य सुनील गडाख यांनी चौदाव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेचा जो ७४ कोटींचा निधी कपात केला आहे. तो प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चेसाठी का घेतला नाही.
असा सवाल उपस्थित करत हा मुद्दा मांडला. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र शासनाचा असतो. त्यामुळे राज्य शासनाला तो कपात करण्याचा अधिकार असतो का.तो कोणाच्या सांगण्यावरून कपात केला.
असा प्रश्न उपस्थित करत,ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या योजनेत जिल्ह्यातील कोणकोणत्या योजनेचे किती पैसे कपात झाले आहेत याची माहिती विचारली. मात्र ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओसवाल यांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने गडाख चांगलेच आक्रमक झाले.
यावेळी राजेश परजणे, संदेश कार्ले, अनिल कराळे, रामदास भोर, काशिनाथ दाते, रामहरी कातोरे आदीसह इतर सदस्यांनीही गडाख यांचा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला. सुमारे दोन वर्षात तीनवेळा नगर जिल्ह्याचा निधी कपात करण्यात आला.
आज मात्र अनेक ग्रामपंचायत, पाणीयोजनांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले. त्यामुळे या पाणी योजनांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांचे पाण्यावाचून हाल होत आहेत. तसेच शाळांचे थकीत वीजबीले देखील ग्रामपंचायतने भरावीत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. एकीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी कपात होत असताना संबंधित ग्रामपंचायत वीजबीले कशी काय भरू शकतात, असा सवाल या सदस्यांनी उपस्थित केला. ऊर्जा विभागाने परस्पर २५ टक्के निधी कपातीचा जो निर्णय घेतला.
या निर्णयाला सर्व सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. परस्पर निधी कपात करणे हे बेकादेशीर असल्याचे सांगत या मुद्यावर गडाख हे प्रचंड आक्रमक झाले होते. त्यातच त्यांनी अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना जर यावर तोडगा निघत नसेल तर आम्हाला सभागृह सोडायला सांगा, नाहीतर तुम्हीतरी सभागृह सोडा असा निर्वाणीचा इशारा दिला.