राहुरी :- विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर प्रथमच माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी आपल्या मनातील भावना मांडल्या आहेत,तनपुरे साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावरून थेट विखे पिता – पुत्रांवरच त्यांनी आरोपांचा हल्ला केला आहे.
फक्त लोकसभा निवडणुकीत फायदा होण्याच्या राजकीय हेतूने विखे पिता-पुत्रांनी राहुरीचा डॉ. बाबुराव तनपुरे सहकारी साखर कारखाना सुरू केला होता काय, असा संशय येतो, असे वक्तव्य आ.कर्डिले यांनी करत माजी मंत्री व आमदार राधाकृष्ण विखे आणि त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्यावर टीका केलीय.
हुरीच्या डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याने जिल्हा सहकारी बँकेचे आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने कारखाना व्यवस्थापनाला सहा वेळा नोटीस पाठविली आहे. या नोटिशीची मुदत आता संपत आली आहे. दुसरीकडे यंदा साखर कारखाना सुरू होणार नसल्याने गाळपही होणार नाही. परिणामी पुढील कर्जाची वसुली कारखान्याकडून होणार नाही.
राहुरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस असताना कारखाना चालवायचा नाही आणि बँकेचे कर्जही थकवायचे असा प्रकार विखे पिता-पुत्रांकडून सुरू असून त्यांच्या या भूमिकेमुळे बँकेने कारखाना ताब्यात घेतल्यास त्याचे खापर माझ्यासह बँक व्यवस्थापनावर फोडण्याचा प्रयत्न करू नये, असे माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा बँकेत अध्यक्ष सीताराम गायकर पाटील आणि माजी आ. कर्डिले यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. यावेळी कर्डिले यांनी एकप्रकारे माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर राजकीय हल्लाच चढविला आहे.
राजकीय गरज संपली असल्याने कारखान्यांकडे दुर्लक्ष
दोन वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विखे पिता-पुत्रांनी आग्रह करून राहुरीचा तनपुरे साखर कारखाना सुरू करून घेतला. मात्र, आता त्यांची राजकीय गरज संपली असल्याने ते कारखान्यांकडे दुर्लक्ष असल्याचा संशय असल्याचा गंभीर आरोपही कर्डिले यांनी केला.
‘तनपुरे’चे संचालक मंडळ नामधारी !
विधानसभा निवडणुकीत राहुरीत झालेल्या आपल्या पराभवामुळे आपण आता बोलत नाही, तर ‘तनपुरे’चे संचालक मंडळ नामधारी आहे, साधा चहाचा खर्च करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. विखे पिता-पुत्रच कारखाना पाहतात. कारखाना त्यांना सोडून द्यायचा असल्याची कुजबूज आहे.
संचालक मंडळ राजीनामा देण्याच्या तयारीत !
कारखान्याचे संचालक मंडळ राजीनामा देऊन कामगारांनाच कारखाना चालवण्यास सांगण्याच्या तयारीत असल्याचेही समजले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या उपोषण आंदोलनाच्या वेळी जिल्हा बँकेद्वारे मदत केली जात नसल्याचा दावा कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून होऊ शकतो, या पार्श्वभूमीवर बँक कर्जाची वस्तुस्थिती मांडत आहोत,’ असेही कर्डिलेंनी सांगितले.