इसळकच्या ग्रामसभेत नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठराव, द हिंदू वर्तमानपत्राने घेतली दखल

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर लाईव्ह 24 टीम :- देशभरात बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रान पेटलेले आहे. सीएए, एनपीआर, एनआरसी आदी मुद्यांवर देशात विरोध तीव्र होत आहे. आंदोलने, मोर्चे, निषेध सभांचे शहरी भागातील हे लोन आता ग्रामीण भागात पसरत आहे. 

इसळक (ता. नगर) येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आयोजित ग्रामसभेत या कायद्याविरोधात ठराव घेऊन सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांनी या कायदाबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला याबाबत सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेऊन असहकार आंदोलन छेडले आहे. हा ठराव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. 

ग्रामपंचायत इसळक ता. जि. अहमदनगर यांनी ग्रामसभेत सुधारित नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणारा ठराव घेतला आहे. केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र, संसदेच्या निर्णयप्रक्रियेला इसळकच्या ग्रामसंसदेने आव्हान दिले आहे. 

या कायद्यात बदल अथवा सुधारणा कराव्यात अन्यथा असहकार आंदोलन करून संविधानीक पद्धतीने निषेध करण्याची तयारी ग्रामस्थांनी केली आहे. याची दखल The Hindu या वर्तमानपत्रानेही घेतली असून आजच्या The Hindu मध्ये पहिल्याच पानावर ही बातमी प्रकाशित झाली आहे. 

नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय – महादेव गवळी

दरम्यान रहिवाशी असल्याबाबत व नागरिकत्व असल्याचे सर्व पुरावे असताना देखील सामान्य जनतेने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय ? असा सवाल उपस्थित करून महादेव गवळी यांनी हा ठराव मांडला. इसळक गावात आदिवासी जाती-जमाती, आणि इतर मागास व दुर्बल घटकांची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच अल्पशिक्षित समाज असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे मत महादेव गवळी यांनी व्यक्त केले. 

हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामसभेचे अध्यक्ष सुखदेव पाटील गेरंगे, सरपंच बाबासाहेब गेरंगे, उपसरपंच अमोल शिंदे, सदस्य योगेश गेरंगे, चंदू खामकर, माजी सरपंच संजय खामकर, तुकाराम गेरंगे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.ग्रामसभेत गावांतर्गत रस्ते, पाणी, गटार योजना, डिजिटल ग्रामपंचायत, कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती आदी विषयांवर चर्चा झाली. ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन ग्रामसेवक बद्रीनाथ घुगरे यांनी केले तर आभार सरपंच गेरंगे यांनी मानले. 

तलाठी व मंडलाधिकारी यांच्या कारभारावर नाराजी. 

ग्रामसभेत निंबळकचे तलाठी कैदके आणि नागापूर मंडळाचे मंडलाधिकारी आव्हाड यांच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.अनेक नोंदी प्रलंबित आहेत. नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. अधिकारी मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे उपसरपंच अमोल शिंदे यांनी सांगितले. याचा जाब विचारला तर उलट कायदेशीर कारवाईची करण्याचा इशारा वजा धमकीही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. प्रलंबित नोंदीबाबत तहसीलदार यांच्याकडे सदरचा ठराव पाठविला जाणार आहे. 

जनभावनेचा आदर करावा. – योगेश गेरंगे 

नागरिकत्व कायद्यावरून जनतेला हकनाक वेठीस धरण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे. कोणताही कायदा लागू करताना जनभावना लक्षात घ्यावी. घटनेतील समतेच्या आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला छेद देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. हा कायदा मागे घेण्यात यावा. यापूर्वी जनविरोधी कायदे तत्कालीन सरकारांनी मागे घेतलेले आहेत.

 ..हा कुटील डाव हाणून पाडण्याची गरज – अमोल शिंदे 

नागरिकत्व कायदा लागू करून सोईस्कर राजकीय सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपप्रणीत सरकारने हा कुटील डाव टाकला आहे. तो आदिवासी जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. वेळीच हा कट उधळून लावला पाहिजे.

This Story First Publish on Ahmednagarlive24.com®
No1 News Network Of Ahmednagar™
जगभरातील लाखो वाचक असलेले अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल www.wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com

Leave a Comment