शिर्डी :- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक आणि सरकारला महीला अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात येत असलेले अपयश स्पष्टपणे समोर आले आहे. सुरु असलेल्या योजनां बंद करुन स्वतःचे अपयश झाकणाऱ्या या नाकर्त्या स्थगिती सरकारला जाब विचारण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी सर्वच तहसिल कार्यालयांवर आयोजित केलेल्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन माजी मंत्री आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
यासंदर्भात बोलताना आ.विखे पाटील म्हणाले की, मोठमोठी आश्वासन देवून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. पण सत्तेत सहभागी होताना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर खुद्द मुख्यमंत्र्यांना पडाला याकडे लक्ष वेधून त्यांनी सांगितले की,अवकाळी पावसाने नूकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बांधावर जावून दिले होते. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे तसेच सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन यांनीच दिले होते पण सत्ता मिळाल्या नंतर कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता या सरकारकडून झाली नसल्याने महाआविकास आघाडीचे सरकार फसवे सरकार असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली असल्याची टिका आ.विखे पाटील यांनी केली.
राज्यात मागील युती सरकारने सुरू केलेल्या योजना गावपातळीवर सामान्य माणसाला दिलासादायक होत्या, पण या योजनानांच स्थगिती देवून सरकारने राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू केले.मागील तीन महीन्यात सरकारच्या एकाही निर्णयाचा लाभ जनतेला झालेला नाही. त्यामुळेच या स्थगिती सरकारचा नाकर्तेपणाच जनतेपुढे आणण्याचे काम या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे आ.विखे पाटील म्हणाले.
राज्यात महीलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असल्याकडे लक्ष वेधून आ.विखे म्हणाले की, कायद्याचा धाक राहीला नसल्यानेच गुन्हेगारी वाढत आहे.सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे घटनेतील आरोपींना शासन होण्यास लागणारा विलंब चिंताजनक असून, या अत्याचाराच्या घटनांचे खटले जलदगती न्यायालयात चालविण्याबाबतही शासन उदासिन दिसत असल्याची भावना ही आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
सरकारने योजनाच बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे.त्यामुळे सामान्य माणसाला योजनांचे लाभ मिळण्यात तसेच ग्रामीण भागातील विकासकामे मार्गी लावण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.वाळू माफीयांना रोखण्यात सरकारी यंत्रणेला मोठे अपयश आले असून, या वाळू माफीयांची मुजोरी अधिकार्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत वाढली आहे. गावपातळीवर वाळू माफीयांच्या विरोधातील भावनाही या धरणे आंदोलनातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न या आंदोलनातून होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील तहसिल कार्यालयावर होणारे आंदोलन हे सरकारच्या विरोधातील जनभावनेची सुरूवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या विरोधातील या आंदोलनात कार्यकर्त्यांबरोबरच महीला नागरीक आणि सर्व समाजघटकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन आ.विखे पाटील यांनी केले आहे.