9 मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम पुण्यात कोरोनाबाधित पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यानंतर शासन व प्रशासन स्तरावर चिंतेची बाब निर्माण झाली होती. दुबईहून विमानाने आलेल्या प्रवाशांमुळे लागण पसरल्याचे लक्षात येताच, त्या प्रवाशांकडून कुठपर्यंत संसर्ग पोहोचला, याचा विद्युतगतीने शोध घेण्यास सुरुवात केली. विभागीय आयुक्त म्हणून डॉ.दीपक म्हैसेकर यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. त्यांनी प्रशासनातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. आज या घटनेला सहा आठवडे झाले तरी अव्याहतपणे हे काम सुरु आहे. आता मुंबईनंतर पुणे हे कोरोनाबाधितांचे केंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. सध्या सुरु असलेले प्रयत्न आणि भविष्याचे नियोजन यासंबंधी त्यांच्याशी केलेली चर्चा.
1. पुणे शहरात कोरोनाबाधित आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे?
– हे बघा. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मिळून जवळपास 75 लाखापेक्षा अधिक या महानगराची लोकसंख्या आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या ठिकाणी आहे. औद्योगिकदृष्ट्या विकसित शहर म्हणून पुणे हे ओळखले जाते. याठिकाणी नोकरी व कामाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने लोक आलेले आहेत. लोकसंख्येची घनता जास्त असेल तर कोरोना विषाणूची लागण झपाट्याने होत असते. तथापि, विमानाने दुबाईहून प्रवाशी आल्यानंतर आम्ही लगेच त्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली. कोरोनाबाधित वा मृत्यूचे प्रमाण अधिक असले तरी बरे होणाऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. मात्र हे प्रमाण अजिबात वाढू नये, यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. जनजागृतीबरोबरच विविध सुविधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकदमच फरक पडणार नाही. पण नक्की फरक पडेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
2. आपल्या नेतृत्वाखाली गेल्या महिन्याभरापासून विविध आघाड्यावर काम सुरु आहे. नेमकं, याबद्दल काय सांगाल?
– हे एकट्याचे काम नाही आणि नसते देखील..! ही आपत्ती नेहमीपेक्षा वेगळी आहे. अशा स्वरूपाचे प्रसंग यापूर्वी कधी आले नव्हते. परंतू अन्य देशात कोरोनाची सुरूवात झाली होती. त्यामुळे आपण पूर्णपणे अनभिज्ञ होतो, असे नव्हतेच.. ! खरं आहे. एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला. सर्वच यंत्रणा कामाली लागली आहे. याठिकाणी दोन महानगरपालिका आहेत. एक पुणे आणि दुसरी पिंपरी-चिंचवड..! शिवाय पुणे कॉन्टोनमेंट बोर्ड आहे.
या सर्व यंत्रणेशी समन्वय साधून आम्ही कामाला लागलो. वाढती कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या आणि त्या तुलनेत रुग्णालयांची संख्या! याचं ताळमेळ बसवावं लागलं. पुणे शहरात शासकीय व खाजगी मिळून ६ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. सर्व अधिष्ठातांची बैठक घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून इनपूट घेतले. भविष्यात परिस्थिती कशी असेल, कोणीच सांगू शकत नाही. पण तयारी तर करावीच लागते. दिवसागणिक स्थिती बदलत असते. सर्वप्रथम आरोग्य सेवा सक्षम करण्याचे आमच्या समोर आव्हान होते. शहरातील नामांकित अधिष्ठातांबरोबर बसून निर्णय घेतला. आज आम्ही सिम्बांयसिस हॉस्पिटल, भारती, मंगेशकर, सह्याद्री, नोबल हॉस्पिटल यांनाही विश्वासात घेतले. त्याठिकाणी चांगले काम सुरू आहे. कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी जात आहेत.
दोन्ही महापालिकेचे आयुक्त अनुक्रमे शेखर गायकवाड व श्रावण हर्डीकर आणि अपर आयुक्त रुबल अग्रवाल उत्तमरित्या काम करीत आहेत. आमच्यात चांगला समन्वय असतो. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम हे तर रात्रंदिवस काम करीत आहेत. सर्व अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळी जबाबदारी देऊन काम नेमून दिले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे ग्रामीण भागात छान काम करीत आहेत. शिवाय सोशल मीडियाची जबाबदारीही ते सांभाळत आहेत.
3.’ससून’अंतर्गत कोरोना रुग्णालय विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले. यासाठी काय प्रयत्न केले आणि आता त्याठिकाणी कशा स्वरुपाची सुविधा असणार आहे?
– बी.जे.मेडिकल कॉलेजच्या ससून रुग्णालयाचे नांव एक नामांकित हॉस्पिटल म्हणून आहे. मात्र नव्याने बांधलेली अकरा मजली इमारत पूर्ण अवस्थेत नव्हती. ही इमारत कोविड हॉस्पिटल म्हणून आपल्याला सुरू करता येईल का? असा विचार समोर आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर बैठकीत प्रस्ताव मांडला. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता मान्यता दिली आणि जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिला. नंतर आम्ही सर्वच युद्धपातळीवर कामाला लागलो. परिणामी विक्रमी वेळेत म्हणजे अवघ्या १४ दिवसांत हे हॉस्पिटल कार्यान्वित झाले. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम व आरोग्य विभागाने खूप मेहनत घेतली. ते आज पूर्ण क्षमतेने हे हॉस्पिटल सुरू आहे.
4. आपण वेगवेगळ्या समन्वय समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचे समन्वय कशा पद्धतीने साधला जातो ?
– पुण्याची व्याप्ती बघता संभाव्य धोका आमच्या लक्षात आला होता. तर अशा वेळेस काय केले पाहिजे, असा विचार समोर आला. पुण्यात आय.ए.एस.अधिकाऱ्यांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. त्यांचा उपयोग आपत्तीच्यावेळी करता येईल म्हणून त्यांची तातडीची बैठक बोलावली. त्यांची मते जाणून घेतली. त्यांच्या सल्ल्यानेच समन्वय समित्या बनविल्या. या अधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. आपत्तीप्रसंगी कसे काम करावे, याची त्यांना चांगली जाण असते. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंग हे मुळातच डॉक्टर आहेत. म्हणून त्यांना रुग्णालयांमध्ये समन्वयाची जबाबदारी दिली. अन्य अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या क्षेत्रातील आवडीनुसार समन्वयाची जबाबदारी दिली. परिणामी रिझल्ट चांगला मिळत आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे आयसोलेशन फॅसिलिटी, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे क्वारंटाईन फॅसिलिटी, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याकडे जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता, सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे वैद्यकीय साधने व औषधे यांचा पुरवठा, पी.एम.पी.एल.च्या संचालक श्रीमती नयना गुंडे यांच्याकडे वाहतूक व्यवस्थापन, श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे रेशन व इंधन पुरवठा, महाराष्ट्र मृद व जलसंधारण विभागांचे व्यवस्थपकीय संचालक ऋषीकेश यशोद यांच्याकडे अन्न व औषध आणि त्या अनुषंगिक वैद्यकीय साधन व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अशा पद्धतीने नियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. बैठकीत त्यांनी उपयुक्त अशा सूचनांही केल्या.
5. कामगार व मजूर यांच्या निवास व भोजनाची सोय करणे, हे एक आव्हानच म्हणावे लागेल. त्यासाठी आपल्यास्तरावरुन काय प्रयत्न केले जात आहेत?
– पुणे विभागात 1 हजार 258 पेक्षा अधिक निवारा गृह सुरु करण्यात आली. त्यात जिल्हा प्रशासन आणि साखर कारखान्यांचा देखील सहभाग आहे. शासनातर्फे 146 तर साखर कारखान्यामार्फत 1 हजार 112 निवारा गृह आहेत. स्थलांतरित मजूरांची संख्या पुणे विभागात 1 लाख 27 हजार 504 ऐवढी आहे. साखर कारखान्यामार्फत 1 लाख 18 हजार 152 तर जिल्हा प्रशासनामार्फत 9 हजार 352 मजूरांची सोय करण्यात आली. त्याचबरोबर 2 लाख 36 एवढी संख्या असलेल्या मजूरांची भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सामाजिक संस्था, खाजगी कंपन्या, साखर कारखाने, बांधकाम व्यावसायिक यांचा मोठा सहभाग आहे. सर्वाधिक 85 हजार 233 मजूर हे पुणे जिल्हयात आहेत. त्या खालोखाल 39 हजार 31 मजूर कोल्हापूर येथील आहेत. त्यांनतर सांगली, सातारा व सोलापूर येथे अनुक्रमे 36 हजार 220,34 हजार 196, 5356 अशी संख्या आहे.
हे आव्हान असले तरी सर्वांच्या सहकार्याने शक्य देखील होत आहे. लॉक डाऊनमुळे परराज्यातील मजूर देखील ठिकठिकाणी अडकून पडले आहेत, त्यांची सोय करणे कल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाचे कर्तव्य आहे. ऊस तोडणी कामगारांची संख्या 1 लाख 18 हजार 152 एवढी आहे. पुणे जिल्ह्यात शासनातर्फे 62 निवारागृह उभारण्यात आली असून त्याठिकाणी 4 हजार 278 स्थलांतर व्यक्ती राहत आहेत.
पुणे विभागात 127 कम्युनिटी किचन सुरु करण्यात आले असून 26 हजार 752 लोकांना रोज दोन वेळेसचे जेवण देण्यात येत आहे. सर्वाधिक 47 कम्युनिटी किचनची संख्या सोलापूर जिल्ह्यात आहे. त्यानंतर 33 पुणे जिल्ह्यात आहेत. पुणे जिल्ह्यात 8 हजार 556 लोकांना तर सोलापूर जिल्ह्यात 13 हजार 376 लोकांना दोन वेळेचे जेवण देण्यात येत आहे.
6. पुणे हे औद्योगिक व शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर आहे. शिथिलता आणण्यासाठी आणि थोड्याफार प्रमाणात जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात येणार आहेत?
– पुणे महानगर क्षेत्रात उद्योग व्यवसायासाठी कोणत्याही प्रकारची सूट देण्यात आलेली नाही. पुणे महानगर आणि परिसरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वच आघाड्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. आता तर 8 दिवसांसाठी कडक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लोकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. ज्या उद्योगांना उद्योग सुरु करावयाचा आहे त्यांनी मात्र कामगारांची कारखाना परिसरातच निवास व भोजनाची व्यवस्था करणे बंधनकारक केले आहे. दुसरा प्रश्न शैक्षणिक दृष्ट्या पुणे हे महत्त्वाचे शहर मानले जाते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासठी योग्य ती उपाययोजना केली जात आहे. तथापी जी मुले शहरात अडकून पडलेली आहे, परंतू त्यांची भोजनाची व्यवस्था नाही, अशांसाठी देखील सोय करण्यात येत आहे.
7. अन्यधान्याच्या वितरणाच्या अनुषंगाने काय सांगाल?
– पुणे विभागात 27 लाख 19 हजार 16 एवढी कार्ड संख्या आहे. त्याच्यासाठी 63 हजार 876 मेट्रीकटन धान्य मंजूर असून आतापर्यंत 96 % टक्के पेक्षा अधिक लोकांना धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. पुढील महिन्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिवभोजन थाळी शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लॉकडाऊन काळात चांगला उपयोग होत आहे.
8. भविष्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढली तर काय नियोजन असणार आहे?
– अगदी सुरुवातीपासूनच याची आम्ही काळजी घेतलेली आहे. शहरातील नायडू हॉस्पिटल, ससून हॉस्पिटल, जिल्हा रुग्णालय, नोबल हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, जहांगीर हॉस्पिटल, वाय.सी.एम हॉस्पिटल, इनामदार हॉस्पिटल याचबरोबर सिम्वॉयसिस व भारती हॉस्पीटल यांच्या व्यवस्थापना बरोबर बोलणे करुन त्या ठिकाणी बाधित रुग्णांसाठी उपचार करण्याचा निर्णय घेतला. आज रुग्णांची संख्या वाढत असताना आमच्याकडे पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे एवढी तारांबळ उडत नाही.
9. पोलीस, महापालिका व जिल्हा प्रशासन यांचा समन्वय कशा पद्धतीने साधला जात आहे.
– आपत्तीच्यावेळी सर्व यंत्रणेनी एकत्रित येऊन काम करणे आवश्यक असते. विभागीय आयुक्त म्हणून विभागाची जबाबदारी असली तरी शहराचा कार्यभार पाहणारी संस्था म्हणून महानगरपालिका आणि जिल्ह्याचे काम पाहणारे जिल्हाधिकारी, शिवाय कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काम पाहणारी पोलीस यंत्रणा ही महत्त्वाची असते. या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांबरोबर सारखे समन्वय ठेवून एकमेकांच्या विचारातून प्रसंगानुसार निर्णय घ्यावा लागतो. शिवाय राज्य शासनस्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार काम करावे लागते. लोक प्रतिनिधी हा महत्त्वाचा घटक असतो, त्यांचे मार्गदर्शन सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे असते. आपत्तीप्रसंगी सर्व घटकांना सामावून पुढे चालायचे असते.
10. जीवनावश्यक वस्तू नागरिकांना सुलभ पद्धतीने मिळण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न केले जात आहेत?
– लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू लोकांना सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला, औषधी या जीवनावश्यक वस्तू नागरिकांना मिळाल्याच पाहिजेत, त्यासाठी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांचे संपर्क क्रमांक देण्यात आले आहेत. एकदा मला एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेचा फोन आला. लॉकडाऊनमुळे आमची अडचण होत आहे. अडचण त्यांनी बोलून दाखवली, त्यावर मी संबधित अधिकाऱ्यांना सांगून त्यांच्या घरापर्यंत तातडीने धान्य पाठविण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे कोणाची अडचण होणार नाही, या संबंधी काळजी घेतली जाते.
आपण वैद्यकीय स्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. त्याचा उपयोग कशा पद्धतीने होणार आहे ?
– सल्ला व मार्गर्शनासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती केली आहे. त्या समितीत अनेक नामवंत व तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना व्हावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. डॉ.दिलीप कदम हे या टास्कफोर्सचे अध्यक्ष आहेत, त्यात 10 तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश केला आहे.