मुंबई, दि. 27 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागासाठी तब्बल 1273 कोटी 25 लाख रुपयांचा आगाऊ (ॲडव्हान्स) निधी आज तातडीने वितरित करण्यात आला.
कोरोनामुळे उत्पन्नात घट असतानाही समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय प्राधान्याने घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 2723 कोटी 49 लाखांची तरतूद केली होती.
मात्र, कोरोनामुळे परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न ठप्प झाले असतानाही वंचित घटकांना फटका बसू नये, त्यांना आधार मिळावा यासाठी एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांच्या अनुदानाची तब्बल 1273 कोटी 25 लाख रुपयांची रक्कम सामाजिक न्याय विभागाला आज आगाऊ देण्यात आली.
येत्या काही दिवसात ही रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. समाजातील गरीब, वंचित, निराधार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाकडून अवघे 130 कोटी प्राप्त झाले असताना राज्य शासनाने स्वत:च्या तिजोरीतून ही मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजनेतून राज्यात, ११ लाख १५ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये, श्रावणबाळ सेवा योजनेतून ११ लाख ७२ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये मानधन राज्य शासनाकडून दिले जाते.
केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत ६५ ते ७९ वयोगटातील दहा लाख ७३ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना एक हजार रुपये मानधन देण्यात येते.
यामध्ये ८० टक्के म्हणजेच प्रतिव्यक्ती आठशे रुपये हिस्सा राज्य शासनाचा असतो. वय ८० वर्षे व त्यावरील वयोगटाच्या ६८ हजार तीनशे लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये देण्यात येतात. त्यापैकी, ५० टक्के म्हणजे पाचशे रुपये राज्य शासन देते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या ७० हजार पाचशे लाभार्थी आहेत. त्यांना प्रतिमहिना १ हजार रुपये दिले जातात. त्यातील ७० टक्के म्हणजे प्रति लाभार्थी ७०० रुपये राज्य सरकार देते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेचे राज्यात १० हजार तीनशे लाभार्थी असून त्यांच्या प्रतिमहिना १ हजार रुपये मानधनांपैकी ७० टक्के रक्कम राज्य सरकार देते.
कोरोनामुळे सुरू संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना बाहेर पडावं लागू नये यासाठी एप्रिल, मे व जून य तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित देण्यात येणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम सामाजिक न्याय विभागातर्फे लवकरच जमा होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.