मुंबई दि. 27 : – सध्या कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यात 24 मार्च 2020 पासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे काष्ठ व्यापाऱ्यांना विहित कालावधीत त्यांनी खरेदी केलेला माल (वनोपज) शासकीय आगारातून हलविणे तसेच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादित उपस्थितीमुळे आवश्यक त्या परवानग्या घेणेही शक्य होत नाही.
म्हणून काष्ठ व्यापाऱ्यांनी टाळेबंदीपूर्वी (24 मार्च 2020 पूर्वी ) खरेदी केलेल्या वनोपजावरील व्याज व शिक्षार्थ जमीन भाडे माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे.
या निर्णयानुसार टाळेबंदीपूर्वी झालेल्या लिलावातील वनोपजाकरिता (इमारती लाकूड, बांबू ,जळाऊ लाकूड) टाळेबंदी कालावधी हा शून्य कालावधी (zero period ) म्हणून गणला जाणार आहे व त्या काळात कोणत्याही प्रकारचे दंड,व्याज व जमीन भाडे आकारण्यात येणार नाही असेही या निर्णयात म्हटले आहे.
मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्य सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच राज्यातील वन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे अशीही माहिती वनमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
दि.15 जानेवारी 2020 च्या शासन निर्णयानुसार व्यापाऱ्यांना लिलावाच्या दिनांकापासून किंवा प्राधिकाऱ्याने बोली मान्य केल्याचे कळविल्याच्या दिनांकापासून 7 दिवसाच्या आत विक्री मूल्याची 25 टक्के रक्कम वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार भरणे आवश्यक होते. तसेच त्यानंतर झालेल्या विलंबाबद्दल दरसाल 18 टक्के दराने व्याज जीएसटीच्या रकमेसह द्यावे लागणार होते.
upपरंतु वनविभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील काष्ठ व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.