अहमदनगर Live24 टीम,25 जुलै 2020 :- जायकवाडी धरणाच्‍या सिंचन व्‍यवस्‍थापनासाठी ठेकेदाराची नेमणूक करण्‍याबाबतचे धोरण हे शेतकरी विरोधी आणि लोककल्‍याणकारी राज्‍याच्‍या लौकीकास बाधा आणणारा आहे.सिंचन व्‍यवस्‍थापनातून सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्‍याचे दिसुन येते.
या निर्णयामुळे पाणी वापर संस्‍थाच्‍या बळकटीकरणाच्‍या मुळ उद्देशालाच सरकारकडुन हरताळ फासला जाणार असल्‍याने या धोरणाची अंमलबजावणी करु नये अशी मागणी माजीमंत्री आ.राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली.
या संदर्भात मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांना पत्र देवून सरकारचे हे धोरण नवीन सरंजामशाही निर्माण करणारे आहे. सिंचन क्षेत्राचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍याची जबाबदारी ही पुर्णत: सरकारची आहे.
यापुर्वीच शेतक-यांचा सहभाग वाढविण्‍यासाठी शासनाने विधेयक पारीत करुन पाणी वापर संस्‍थाकडे सिंचन व्‍यवस्‍थापन सो‍पविण्‍याचा निर्णय घेतला असल्‍याकडे लक्ष वेधून आ.विखे पाटील यांनी सांगितले की,
पाणी वापर संस्‍थांचे बळकटीकरण होण्‍यासाठी शासनाच्‍या या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होवू शकली नाही. ही वस्‍तुस्थित असताना ठेकेदार नेमण्‍याची प्रक्रीया राबविणे म्‍हणजे मुळ उद्देशालाच हरताळ फासण्‍यासारखे असल्‍याचे आ.विखे पाटील यांनी पत्रात नमुद केले.
पाणी व्‍यवस्‍थापन, पाणी पट्टीची आकारणी व वसुली खासगी ठेकेदारांकडे दिल्‍यास शेतक-यांकडुन पठाणी पध्‍दतीने सक्‍तीची वसुली केली जाईल अशी भिती व्‍यक्‍त करतानाच,
आधिच आस्‍मानी आणि सुलताना आघातांमुळे शेती व्‍यवसाय आणि शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. शेतीचे उत्‍पन्‍नही घटत चालले आहे.
नवीन पिढी शेती व्‍यवसाय करण्‍यास फारशी उत्‍सुक नाही ही वस्‍तुस्थितीत असताना खासगी व्‍यक्‍तीकडे सिंचनाचे व्‍यवस्‍थापन देण्‍याचा निर्णय म्‍हणजे शेतक-यांमध्‍ये धाक निर्माण करण्‍याचाच सरकारचा प्रयत्‍न असल्‍याची भीती आ.राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी या पत्रातून व्‍यक्‍त केली.
सिंचन व्‍यवस्‍थापनासाठी खासगी ठेकेदाराची नेमणूक करणे म्‍हणजे सरकार एकप्रकारे आपली जबाबदारी झटकत असल्‍यासारखे आहे.
सिंचन प्रणालीचे मजबुतीकरण आणि पाणी वापर संस्‍थाचे सक्षमीकरण करण्‍यासाठी प्रशिक्षीत आधिकारी आणि कर्मचा-यांची उपलब्‍धता करुन देण्‍याबाबत
कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना सरकार याकडे मात्र दुर्लक्ष करुन सिंचनाचे व्‍यवस्‍थापन खासगीकरणाकडे देण्‍याचा सरकार करीत असलेला खटाटोप हा राज्‍याच्‍या लोककल्‍याणकारी लौकीकाला बाधा आणणारा आहे.
शासनाचा हा निर्णय लाभधारक शेतक-यांवर अन्‍यायकारक असल्‍याने त्‍याची अंमलबजावणी न करता शेतकरी हीताचा निर्णय घ्‍यावा अशी मागणी आ.विखे पाटील यांनी मुख्‍यमंत्र्यासह जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि महाराष्‍ट्र जलसंपत्‍ती नियमन प्राधिकरणाकडे केली आहे.
-
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा
ahmednagarlive24@gmail.com