अहमदनगर Live24 टीम,10 ऑगस्ट 2020 :- सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरु आहे. याचा परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर झालेला आहे. अनेक ठिकाणची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे.
अहमदनगरचे मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदही आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कोरोनाचा कहर जिल्हा परिषदेवर पडणार का? अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. मार्चपासून जिल्हा परिषदेकडे विकास कामांसाठी नव्याने वित्त आयोग वगळता निधी आलेला नाही.
कोरोनाची परिस्थिती अशीच राहिली आणि सरकारने निधी न दिल्यास काही महिन्यांनी जिल्हा परिषदेचे कामकाज तर दूर कार्यालयाच्या देखभाल, दुरूस्तीसह पदाधिकार्‍यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या वाहनाच्या इंधनाचा प्रश्न जटील होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे बजेट ‘स्व’ उत्पन्नावर अलंबून असले
तरी त्यातील बहुतांशी वाटा हा सरकारकडून येणार्‍या विविध कर स्वरूपातील अनुदानावर अवलंबून आहे. यामुळे जिल्हा परिषद दरवर्षी मार्च महिन्यांत बजेट तयार करताना आकड्यांचा खेळ उभा करते. मात्र, सरकारकडून अनुदान येत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे खर्चास निधी उपलब्ध होत नाही.
यंदा देखील जिल्हा परिषदेने ‘स्व’ उत्पन्नावर आधारीत बजेट तयार करून ते सादर केले असले तरी प्रत्यक्षात सरकारकडून येणार्‍या विविध कर स्वरूपातील निधीवरच खर्चाचा डोलारा आहे. हा निधी मिळत नाही, तो पर्यंत जिल्हा परिषदेकडे पैसे उपलब्ध होणार नाही.
जिल्हा परिषदेत दरवर्षी 650 ते 700 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळत असतो. यात शालेय पोषण आहार ते अंगणवाडी पोषण आहाराचा समावेश असतो. यासह केंद्र सरकार राबवित असलेल्या घरकुल योजनेचा यात समावेश असतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रासह राज्य सरकारच्या सर्व योजना ठप्प आहेत.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved