अहमदनगर Live24 टीम, 24 ऑगस्ट 2020 :- १३ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी,त्यावरील व्याज आणि १४ व्या वित्त आयोगावरील व्याज मिळून अहमदनगर जिल्हा परिषदेला राष्ट्रीय स्वराज अभियानासाठी २२ कोटी रुपये मिळाले.
त्यापैकी २.५ कोटी रुपये जिल्हापरिषदेने अर्सेनिक अल्बम ३० च्या औषधांवर खर्च करण्याचा प्रस्ताव जि.प.च्या होणा-या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे.या औषधांवर इतकी मोठी रक्कम खर्च करणे संयुक्तिक आहे का? शिवाय उर्वरीत १९.५ कोटी निधीचे काय?असा प्रश्न जि.प.सदस्य आणि भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.
गेल्या महिन्यात राज्यसरकारने जिल्हा परिषदांना हाताशी धरुन करोनाच्या नावाखाली ग्रामविकासाचा निधी लांबविला.ग्रामपंचायतींचा १३ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी,त्यावरील व्याज आणि १४ वित्त आयोगाचे व्याज मिळून अहमदनगर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रीय स्वराज अभियानासाठी २२ कोटींचा निधी वर्ग झाला.
वास्तविक ग्रामविकासासाठीच्या या निधीवर करोनाच्या नावाखाली राज्यशासनाने डल्ला मारल्याने केंद्राने अपेक्षिलेला ग्रामविकास आता स्वप्नवतच राहील. अर्सेनिक अल्बमच्या औषधांवरील खर्चानंतर उर्वरीत निधी हा केवळ शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्वपुर्ण विषयांवरच खर्च व्हायला हवा.
जिल्ह्यातील जि.प.च्या शाळांच्या अनेक वर्गखोल्यांचे निर्लेखन झाल्याने अनेक गावांत विद्यार्थी उघड्यावर बसतात.शाळांना संगणक आहेत परंतु वीजबिले थकल्याने अनेक शाळांचा वीजप्रवाह थकबाकीमुळे खंडीत झाला आहे.आदिवासी भागात ही मोठी समस्या असून विद्यार्थी शिक्षणापासूनच वंचित राहण्याची भिती आहे.
या निधीतून आदिवासी भागात सौर उर्जेवर खर्च केल्यास शाळा वीजेच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होतील. ऐन करोनाच्या काळात जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेतही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ८२ रुग्णवाहिका आहेत.यावरील सर्व चालक हे कंत्राटी पध्दतीने भरलेले आहेत.
गेल्या आठ महिन्यांपासून त्यांना वेतन मिळाले नाही.१०८ क्रमांकाची शासकीय रुग्णवाहिकांची संख्या मर्यादित असल्याने त्या वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.परिणामी जि.प.च्या रुग्णवाहिकांचीच करोना रुग्णांसाठी धावपळ सुरु असते.या रुग्णवाहिकांना डिझेलही रुग्णकल्याण निधीतून पुरविले जाते.
वास्तविक हा निधी स्थानिक आरोग्य यंत्रणेत येणा-या तातडीच्या समस्या सोडविण्यासाठी वापराचा आहे. करोना रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी गावोगावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळाखोल्या वापरात आल्या.करोना कहर आटोक्यात आल्यानंतर विद्यार्थी शाळेत येतील त्यापुर्वीच या शाळांमध्ये काळजीपुर्वक औषध फवारणी करुन
त्यांचे निर्जंतुकीकरण करावे लागेल.त्यासाठीही यातून तरतुद व्हायला हवी.करोनाची रॅपिड टेस्ट करणा-या आरोग्य कर्मचा-यांना पीपीई किट नाहीत.जिवावर उदार होऊन आरोग्य कर्मचारी काम करतात.परंतु जिल्हा परिषदेचे याकडे पुर्ण दुर्लक्ष आहे. २२ कोटींपैकी केवळ २.५ कोटींचा निधी अर्सेनिक अल्बमवर वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
मात्र बाकीच्या निधीचे काय?उर्वरीत निधी आता केवळ आरोग्य आणि शिक्षणासाठी खर्च करण्यास अहमदनगर जिल्हा परिषदेला भाग पाडू असा ईशाराही जि.प.सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी दिला. मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शाळांची वीज खंडीत महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उर्जा राज्यमंत्री आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याचेच आहेत.
असे असूनही अनेक जि.प. शाळांची वीज थकबाकीमुळे खंडीत झाली.विद्यार्थ्यांच्या संगणकीय शिक्षणावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
उर्जामंत्री जिल्ह्यातील असूनही वीजेअभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षणात मात्र अंधार होतो हे दुर्दैव असल्याचे जि.प.सदस्य जालिंदर वाकचौरे म्हणाले.शिवाय अर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्यांवर होणारा २.५ कोटींचा खर्चही लोकांच्या कोणत्याही आरोग्यहिताचा नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved