कोरोना संकट काळाचा गैरफायदा घेत केंद्र सरकारने भांडवलदारांच्या बाजूने निर्णय घेतले !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम,15 सप्टेंबर 2020 :- केंद्रातील मोदी प्रणित भाजप सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निषेध नोंदविण्यात आला. सोमवारपासून सुरु होत असलेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर आंदोलन करण्यात आले. 

या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, अंबादास दौंड, तुषार सोनवणे, दिपक शिरसाठ आदि सहभागी झाले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने कोरोना महामारीच्या संकट काळाचा गैरफायदा घेत देशातील श्रीमंत भांडवलदारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन व सर्वसामान्य जनतेला वार्‍यावर सोडून अभूतपूर्व संकटात ढकलेले आहे.

टाळेबंदीच्या काळात कोट्यावधी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. चुकीच्या पद्धतीने व कोणतीही पूर्वनियोजन न करता करण्यात आलेले टाळेबंदी हे स्थलांतरित मजुरांसाठी, असंघटित कामगारांसाठी मरण आणि यातनांचे प्रवेशद्वार ठरले. बेरोजगारीने पन्नास वर्षाचा उच्चांक मोडला आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन अध्यादेश पारित करून शेतकर्‍यांना गुलाम व वेठबिगार बनवण्याचे षड्यंत्र रचले आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. सरकारी क्षेत्राचे खाजगीकरण करून त्यांचे भांडवल विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. त्यामुळे आरक्षण आपोआपच संपुष्टात येणार असून, सरकारी नोकरी मिळण्याची संधी संपुष्टात येत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून धनदांडग्यांना व भांडवलदारांना लूट करण्यासाठी हे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात लोकांचे प्राण वाचवणे सर्वोच्च प्राथमिकता असताना ते सोडून राम मंदिराची पायाभरणी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भाजप सरकार त्यांचा हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा जोमाने पुढे रेटत आहे. तर धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. टाळे बंदीच्या काळात काही भांडवलदारांची संपत्ती 30 टक्क्यांनी वाढली आहे.

तर सर्वसामान्य नागरिक मंदीच्या खाईत लोटला गेला आहे. 44 कामगार कायदे मोडीत काढून चार कोड मध्ये रुपांतरीत करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप भाकपच्या वतीने करण्यात आला आहे.

कोरोना काळात शेती आणि शेतकरी विरोधात काढलेले सर्व अध्यादेश ताबडतोब मागे घेण्यात यावे, रेल्वे, भारतीय जीवन विमा, भारत पेट्रोलियम व इतर सरकारी कंपन्यांचे व सेवांचे खाजगीकरण ताबडतोब रद्द करावे, शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी, कर न भरणार्‍या सर्व कुटुंबाला दरमहा 7 हजार 500 रुपये कोविडसाठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावे, प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती 10 किलो धान्य देण्यात यावे, मनरेगाचे काम वर्षातून किमान 200 दिवस उपलब्ध करून देण्यात यावे,

डिझेल, पेट्रोलची दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हमी निर्माण करावी, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, सोयाबीन, धान्य आणि इतर खरीप पिकांचे हमी भावात वाढ करावी, आरोग्य कायद्याची केरळच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, 14 वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे, टाळेबंदी काळातील संपूर्ण वीज बिल माफ करावे,

लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या विरुद्ध एनआयए चा गैरवापर बंद करावा, देशात धर्मनिरपेक्षता टिकवून शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग व इतर स्वतंत्र सहकारी संस्थांचे अस्तित्व व स्वतंत्र अबाधित ठेऊन त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे बंद करण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved

Leave a Comment