अहमदनगर Live24 टीम,1 ऑक्टोबर 2020 :- मोदी सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कृषी विधेयक मंजूर केले. परंतु हे विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
केंद्रानं मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यात होणार नसल्याचं आधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. काल झालेल्या बैठकीत याबद्दल चर्चा झाली. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करेल. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी कृषी विधेयकाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. “कृषी विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले असले तरी ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. हे विधेयक लागू करण्याची इतकी घाई का? कृषी विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहील,” असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं होत. काल झालेल्या बैठकीत वरील निणर्य घेण्यात आला.
त्याचा बरोबर आणखी काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेतजमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 या कायद्याची अंमलबजावणी करणे,
नियमावली बनविणे व कायद्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved