‘ह्या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का, महागाई भत्त्यात होणार नाही वाढ

अहमदनगर Live24 टीम, 22 नोव्हेंबर 2020 :- सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्रायजेस (सीपीएसई) च्या कर्मचार्‍यांना सरकारने मोठा झटका दिला आहे. या केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास बंदी घातली आहे.

हा निर्णय घेण्यात आला आहे की आयडीए वेतन पुनरीक्षण 2017, 2007, 1997, 1992 आणि 1987 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सीपीएसई कर्मचार्‍यांना देय असलेल्या महागाई भत्त्याच्या अतिरिक्त हप्त्यांचा भरणा होणार नाही.

कोरोना संकटामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, कोरोना संकटामुळे सरकारी महसुलात मोठी घट झाली. या प्रकरणात सार्वजनिक उपक्रम विभागाने (डीपीई) मेमोरेंडम जरी केले आहे.

01.01.2021 आणि 01.04.2021 पासून दिला जाणारा महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ताही दिला जाणार नाही. तथापि, महागाई भत्ता (जो 1 जुलै, 2020 पासून लागू आहे) चालू दराने देय राहील.

कोरोना संकट हे खरे कारण आहे :- कोरोना संकटाचा गंभीर परिणाम सरकारी महसुलावर झाला आहे. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लॉकडाऊनमध्ये महागाई भत्ता न वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतर जाहीर करण्यात आले की जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता वाढणार नाही. अशी अपेक्षा आहे की आता 2021 नंतरच डीए वाढेल.

50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना झटका :- एप्रिल महिन्यात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयातील सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ थांबविण्याचा निर्णय वित्त मंत्रालयाने घेतला. डीपीईनुसार 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत कोणत्याही थकबाकीची भरपाई होणार नाही.

आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय :- केंद्र सरकारच्या आधी, आंध्र प्रदेश सरकारने देखील पुढील वर्षी जुलै 2021 पर्यंत लाखो कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद केला आहे.

महागाई भत्ता व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकारनेही महागाई सवलतीत (डीआर) बंदी घातली आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता दिला जातो. प्रत्येक वर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात हे सुधारित केले जाते.

एप्रिलमध्येच सरकारने म्हटले होते की 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून देण्यात येणार महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. सद्यस्थितीत हे भत्ते सध्याच्या दरावर उपलब्ध राहतील.

सरकारवर अतिरिक्त बोजा :- एका अहवालानुसार महागाई भत्ता डीए वाढविल्यास सरकारवर 14,510 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला असता. परंतु कर्मचार्‍यांचा हा भत्ता थांबवून सरकारने हा भार टाळला आहे.

अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved