अहमदनगर Live24 टीम, 02 डिसेंबर 2020 :-राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
ही समिती सहा महिन्यात चौकशी पूर्ण करून सरकारला याबाबतचा अहवाल देईल. उद्धव ठाकरे सरकारने मंगळवारी (1 डिसेंबर) ‘जलयुक्त शिवार’ ची खुली चौकशी करण्याबाबत समिती गठित करण्याबाबतचं परिपत्रक काढलं आहे. दरम्यान जलयुक्त शिवार योजनेत 9633.75 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले.
मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळावं, असं कॅगने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. 26 जानेवारी 2015 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती. या योजनेते गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत महाविकासआघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे भाजपचे नेते प्रचंड आक्रमकही झाले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावून विरोधी पक्षनेत्याचे तोंड बंद करता येईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. मी जनतेचा आहे.
जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे प्रदर्शन मी लवकरच मांडेन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. चार सदस्यीय समितीची स्थापना सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
एसीबीचे (लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक त्याचे सदस्य असतील. तसचं जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि कार्यरत संचालक मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved