अहमदनगर Live24 टीम, 14 डिसेंबर 2020 :-शासन निर्णयाद्वारे शाळेवर असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पूर्णवेळ नियुक्तीस राज्य सरकारने स्थगिती दिली असताना सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? हा प्रश्‍न महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयासह बंगल्यात देखील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी चालतो मात्र समाज घडविणार्‍या शाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरण्यास बंदी टाकणे हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप करीत सदर शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
सदर मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, चौकीदार, व सुरक्षारक्षक इत्यादी चतुर्थ श्रेणीतील पदे भरण्यास शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे स्थगिती दिली आहे.
शाळेची साफसफाई, शाळेची प्रार्थना, तासिका मधील सुट्टीची घंटा वाजविणे, शिक्षण विभागातील कामाची कागदपत्रे पोहोचविणे, प्रशासनात व अध्यापन प्रक्रियेत सहकार्य करणे, विद्यार्थी व शिक्षकांना आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यास मदत करणे इत्यादी कामाची धुरा शिपाई व अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सांभाळत असतात. चतुर्थ श्रेणीतील पदे न भरण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्यामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया प्रभावित होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात, बंगल्यावर, मंत्रालयात व शासकीय कार्यालयात चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे भरणे कायम ठेवून समाज घडविणार्‍या शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे न भरण्याचा निर्णय तुघलकी स्वरूपाचा असून, भेदभाव करणारा व विद्यार्थी शिक्षकांची गैरसोय करणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
शासकीय तिजोरीतील पैसा कंत्राटदारांच्या घशात घालून शासन व प्रशासनाने आर्थिक मोबदला कमी होण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय निर्गमित केला असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे. या शासन निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीचा समावेश झाला आहे. ही बाब शिक्षण क्षेत्राची मृत्यूघंटा आहे.
तरी शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पूर्णवेळ नियुक्त न करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करून शिक्षण क्षेत्राचे अस्तित्व पावित्र्य कायम ठेवण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
- शेतात, घरात साप निघाला ? पकडू नका अन्यथा होईल 7 वर्षांची शिक्षा
- ‘असे’ लावा आपल्या मोकळ्या जागेवर मोबाइल टॉवर; होईल खूप कमाई
- एलआयसीची भन्नाट योजना ! एकदाच भरा पैसे आणि दर महिन्याला मिळवा 5 हजार रुपये