आगामी वर्षांसाठी जिल्ह्याचा ५७१ कोटींचा आराखडा मंजूर 

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 26 जानेवारी 2021 :- सन२०२०-२१ साठीच्या सुरु असलेल्या वर्षात राज्य सरकारकडून जिल्ह्यासाठी ६७० कोटी ३६ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असून निधीच्या १०० टक्के खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तरतूद करण्यात आलेला निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना दिले.

तसेच बैठकीत आगामी २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ५७१ कोटी ८० लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून, शासनाकडे जिल्हा नियोजनकरिता वाढीव निधी मिळण्यासाठी दि. १० फेब्रुवारीच्या बैठकीत पाठपुरावा करू, अशी ठाम ग्वाही पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली.यावेळी ते बोलत होते. कोरोना काळातील उपाययोजनांचे महत्व लक्षात घेत सोशल डिस्टंन्ट राखीत जिल्हा नियोजनाची हि सभा सावेडीतील माउली सभागृहात संपन्न झाली.

यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, जिल्हा नियोजन योजना सन २०२० साठी नाशिक येथे मागील वर्षी झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत जिल्ह्यासाठी ९३ कोटींचा वाढीव निधी मिळाला होता. हा निधी १०० टक्के प्राप्त झाला आहे.

कोविड संकट तसेच ग्रामपंचायत आचारसंहिता यामुळे ११ टक्के वितरण करता आले. आता उर्वरित निधी वेळेत १०० टक्के खर्च होईल, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी भोसले यांनी यासाठी यंत्रणानिहाय बैठका घेतल्या आहेत.  तरतूद करण्यात आलेला निधी अखर्चित राहणार नाही,

याची दक्षता घ्या, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. या बैठकीत जिल्हा नियोजन योजना सन २०२१-२२ करिता ५७१ कोटी ८० लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत संपुर्ण राज्यासाठी प्रथम रक्कम निश्चित करण्यात येते.

यासंदर्भात जिल्ह्याची एकण लोकसंख्या, ग्रामीण लोकसंख्या,भौगोलिक क्षेत्र, मानव विकास निर्देशांक या बाबी विचारात घेऊन जिल्ह्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात येते.

Leave a Comment