अहमदनगर Live24 टीम, 08 मार्च 2021:- ‘मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारनं पूर्णपणे राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणी मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात जी भूमिका घेतली, ती मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी आहे,’ असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. ‘केंद्राच्या विरोधी भूमिकेनंतरही महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झाले.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केले. त्याबद्दल त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचं अभिनंदन केलं आहे. तामिळनाडू, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांनी ५० टक्क्याच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
त्यामुळं त्यांनाही नोटीस पाठवावी, अशी विनंती राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहोतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एक व्हिडिओ ट्वीट करून मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारनं, म्हणजेच तत्कालीन फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा योग्य नाही व राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारच राहिला नाही, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं होतं. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना अॅटर्नी जनरलनी भेट देखील नाकारली होती.
राज्य सरकारनं आरक्षणा संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीला कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद अनुपस्थित होते. त्यावरूनच या प्रश्नावर भाजपचे रंग दिसले होते,’ असा आरोप सावंत यांनी केला.
मोदी सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी आता उत्तर दिलं पाहिजे, अशी मागणी करतानाच, मराठा आरक्षण रखडण्याशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही असं म्हणणाऱ्या भाजपचा त्यांनी निषेध केला.
- ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|