7th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या (Central Government) ७व्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Commission staff) एक मोठी अपडेट (Update) दिली आहे. यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) जून किंवा जुलै महिन्यात वाढ होणार आहे. एआयसीपीआयच्या (AICPI) वाढीमुळे, जूनमध्ये महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे.

मार्च २०२२ साठी, अखिल भारतीय CPI-IW (AICPI-IW) 1.0 अंकांनी वाढून 126.0 वर पोहोचला आहे. त्याची आकडेवारी ३० एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या टक्केवारीच्या बदलाच्या आधारावर, मागील महिन्याच्या तुलनेत ते 0.80% नी वाढले होते जे एका वर्षापूर्वीच्या समान महिन्यांमध्ये 0.50% वाढले होते.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कामगार ब्युरो (Labor Bureau) देशभरातील ८८ औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या केंद्रांमधील ३१७ बाजारांमधून एकत्रित किरकोळ किमतींच्या आधारे दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक संकलित करते.

हा निर्देशांक 88 शहरांसाठी आणि संपूर्ण भारतासाठी संकलित केला जातो आणि प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी प्रकाशित केला जातो. या प्रेस रिलीजमध्ये २०२२ मधील मार्च महिन्याचा निर्देशांक आहे.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी ऑल इंडिया CPI-IW क्रमांक उत्सुकतेने पाहत आहेत कारण पुढील महागाई भत्ता (DA) वाढ या आकडेवारीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 12 महिन्यांच्या सरासरी CPI-IW निर्देशांकाच्या आधारे मोजला जातो.

जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता मोजण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांच्या निर्देशांकांना म्हणजे एप्रिल २०२२, मे २०२२ आणि जून २०२२ आवश्यक आहे. आणखी तीन आकडे आवश्यक असूनही, हे मोजले जाऊ शकते की डी.ए. जुलैपासून ते ३७ टक्के होईल. त्याचप्रमाणे, दर महिन्याला एक पॉइंट वाढ केल्यास डीए ३८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते, पहिली वाढ जानेवारी ते जून आणि दुसरी वाढ जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत केली जाते, 30 एप्रिलच्या AICPI निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार हीच AICPI आकडेवारी वाढण्यास मदत करते. सादर केले गेले ज्यामध्ये 1 पॉइंटची वाढ दिसून आली, त्यानंतर कर्मचार्‍यांची वाढ निश्चित मानली जाते.

एप्रिल, मे आणि जूनची आकडेवारी समोर आल्यानंतर AICPI मधील सुधारणा ठरवली जाईल. दुसरीकडे 124 वरून 125 पर्यंत वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ निश्चित आहे.