7th Pay Commission : मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी शासन दरबारी निवेदन देत आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागणींमध्ये जुनी पेन्शन योजना ही मागणी महत्वाची असल्याचे जाणकार लोक सांगत आहेत. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, देशातील पाच राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केले आहे.

यामुळे राज्यातील राज्य कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक होत असल्याचे चित्र आहे. खरं पाहता 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत अनेक दोष आढळत असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सदर पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा दिला जात आहे.

आता देशातील पाच राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली गेली असल्याने आपल्या राज्यात देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मागणीला अधिकच बळ मिळत आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने महाराष्ट्र राज्य शासनाला अल्टीमेटम जारी केला आहे. महासंघाच्या वतीने सांगितले गेले आहे की 15 नोव्हेंबर पर्यंत महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या निकाली काढल्या नाहीत तर महासंघ आंदोलनाचा बडगा उठवणार आहे.

मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या वतीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, केंद्राप्रमाणे वाढीव महागाई भत्ता लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, त्याचबरोबर बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल लागु करणे इत्यादी कर्मचारी हिताच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील इतरही कर्मचारी संघटनांकडून सदर मागण्या वेळोवेळी केल्या गेल्या असून या संदर्भात राज्य शासनाला निवेदने देखील वेगवेगळ्या संघटनांकडून देण्यात आले आहेत.

दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून भारत जोडो या काँग्रेसच्या महत्त्वपूर्ण अभियानाला सपोर्ट मिळत असल्याचे चित्र आहे. मित्रांनो खरं पाहता काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊ असे आव्हान गुजरात मध्ये दिले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या राज्यात देखील याचे पडसाद उमटत असून कर्मचारीवर्ग राहुल गांधीला सपोर्ट करत असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कर्मचारी आंदोलन करण्यापूर्वीच काही तरी सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो असे जाणकार लोक नमूद करत आहेत. दरम्यान 15 नोव्हेंबर पर्यंत राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केली नाही तर आंदोलनाचा पवित्र घेऊ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने दिला असल्याने 15 नोव्हेंबर पूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक या मुद्द्यावर बोलावली जाऊ शकते असे काही जाणकारांनी नमूद केले आहे.