7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वित्त विभागाचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय सात नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्गमित झाला आहे. एक जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वित्त विभागाकडून 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयात नेमके काय दडले आहे याविषयी आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. चला तर मग मित्रांनो वेळ न दवडता जाणून घेऊया वित्त विभागाच्या या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णया विषयी.

मित्रांनो 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी वित्त विभागाकडून जारी झालेल्या एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून दि. ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारीत अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात 12-7-2019 रोजी वित्त विभागाकडून एक शासन पूरक पत्र देखील जारी झाल आहे. या शासन पूरकपत्रान्वये आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सुधारीत अंशराशीकरणाची प्रकरणे ऑनलाईन सेवार्थ आज्ञावलीमार्फत महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व नागपूर यांना पाठविण्याच्या अनुषंगाने सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि. २२.०३.२०२२ अन्वये सातव्या वेतन आयोगानुसार दि. ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर कार्यपध्दतीनुसार सुधारित अंशराशीकरणाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयास दि.३०.९.२०२२ पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते. तथापि अद्यापही दि. ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंशराशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असून त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले अंशराशीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यास दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सदर कालावधीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांची राहील. ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना हा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील.

सदर शासन निर्णयातील तरतुदी अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्तिवेतनधारक / राजकीय निवृत्तिवेतनधारक / स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनधारक / शौर्यपदकभत्ता निवृत्तिवेतनधारक / जखम अथवा इजा निवृत्तिवेतनधारक यांना लागू होणार नाहीत. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.