Red Section Separator
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवांवर भारत सरकार कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.
Cream Section Separator
UPI ही जनतेसाठी प्रचंड सोयीची सार्वजनिक डिजिटल वस्तू आहे.
UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याची सरकारची कल्पना नाही."
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलैमध्ये UPI व्यवहार 6 अब्ज पार केल्याचे कौतुक केले होते.
जुलैमध्ये डिजिटल व्यवहारांची संख्या 2016 पासून सर्वाधिक होती.
UPI द्वारे एकूण 6.28 अब्ज व्यवहार झाले, एकूण ₹10.62 ट्रिलियन.
भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टम RBI च्या मालकीच्या आणि चालवल्या जातात.
IMPS, RuPay, UPI, इत्यादी सारख्या प्रणाली, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या मालकीच्या आणि चालवल्या जातात.
सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून UPI व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले आहे.
याचा अर्थ UPI मध्ये वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांसाठी शुल्क शून्य आहे.