DA Hike : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी त्यामुळे येत असते. ही बातमी आहे महागाई भत्ता वाढीबाबत. खरेतर, सध्या संपूर्ण देशभर नव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे. नवा आठवा वेतन आयोगाची जानेवारी महिन्यात घोषणा करण्यात आली होती आणि त्यानंतर जवळपास दहा महिन्यांनी म्हणजेच तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी शासनाने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली.
आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची सुद्धा स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान नव्या आयोगाच्या समितीची स्थापना झाल्यापासून आयोगाबाबत वेगवेगळे प्रश्न विचारले जात आहेत.
लोकसभेत देखील लोकप्रतिनिधींनी नव्या आयोगाबाबत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खासदार आनंद भदौरिया यांनी केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाबाबत असा प्रश्न विचारला की,
सरकारने नव्या आयोगाची औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे का ? तसेच केंद्र सरकार डीए (महागाई भत्ता) कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात विलीन करणार आहे का किंवा सरकारची अशी काही योजना आहे का ? दरम्यान खासदार महोदय यांच्या या प्रश्नावर केंद्रातील सरकारने सविस्तर उत्तर सुद्धा दिले आहे.
त्यांच्या या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सविस्तर उत्तर दिले. तसेच यातून त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार का
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार का? दरम्यान सरकारने यावर उत्तर देताना आपली भूमिका स्पष्ट करत सरकार दरबारी सध्या तरी असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली असल्याचे सांगितले. पण नव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचारातील नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर रोजी समाप्त होत असला तरीही त्यापुढे देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळत राहणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपल्यानंतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता वाढीचा लाभ या ठिकाणी दिला जाणार आहे.
