Government Scheme For Women : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी शासनाकडून असंख्य योजना राबवल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासन राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना राबवते. याअंतर्गत महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जातात. राज्यासोबतच केंद्र सरकारकडूनही वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात.
केंद्रातील सरकार महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सुद्धा मदत करते. उद्योगिनी योजना ही अशीच एक योजना आहे ज्याच्या माध्यमातून केंद्र शासन महिलांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत पुरवत आहे.
ज्या महिलांना स्वतःचा ब्युटी पार्लर, दुधाचा व्यवसाय किंवा किराणा दुकानाचा व्यवसाय असे छोटे-मोठे व्यवसाय करायचे आहेत त्यांना या योजनेतून मदत पुरवली जाते. आता याच योजनेत शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि या योजनेचा महिलांना अधिक फायदा कसा होईल याकडे लक्ष घातले आहे.
या योजनेत गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि स्व-रोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी कर्ज आणि अनुदानाची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना कोणत्याही तारणाशिवाय ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार असून, सरकारकडून ३० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची सुविधा दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. योजनेचा प्रमुख उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, ग्रामीण आणि शहरी स्तरावर महिला उद्योजकतेला चालना देणे आणि घरगुती उद्योगांना बळकटी देणे हा आहे.
ब्युटी पार्लर, टेलरिंग, किराणा दुकान, पापड-पापड उद्योग, दुग्धव्यवसाय, खाद्यपदार्थ प्रक्रिया तसेच इतर ८८ प्रकारचे व्यवसाय या योजनेअंतर्गत सुरू करता येतात. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार कर्ज वितरित केले जाते आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यता तपासून अनुदान दिले जाते.
कोणाला मिळणार लाभ?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे; मात्र अपंग महिला आणि विधवा महिलांसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदाराने पूर्वी घेतलेले कोणतेही कर्ज थकवलेले नसावे. बँका अर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर, व्यवसाय योजना आणि प्रकल्प अहवाल तपासून कर्ज मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करतात.
अर्ज कसा करावा?
उद्योगिनी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी सरकारने UMANG ॲप, myScheme प्लॅटफॉर्म आणि विविध बँकांच्या अधिकृत वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ओळखपत्रे, उत्पन्न प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, व्यवसाय संबंधित माहिती आणि बँक खाते तपशीलांचा समावेश असतो. स्थानिक बँक शाखा, जिल्हा उद्योग केंद्रे किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयांमधूनही मार्गदर्शन मिळू शकते.
सरकारच्या या योजनेमुळे देशात महिला उद्योजकतेचा नवीन अध्याय सुरू होणार, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. लघुउद्योग क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग पाहता ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे घेऊन जाणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
