आगामी विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. लोकसभेला कांदा, दूध दरवाढ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे महायुतीच्या पडझडीला कारणीभूत ठरले. त्यामुळे आता यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
दरम्यान आता गेल्या वर्षाचे पिककर्ज तर माफ करा, पण शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी वीज मोफत द्या अशी मागणी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केलीये. त्याबरोबर दूधाचे पाच रुपये अनुदान सलग सहा महिने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे मांडला आहे.
शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी घेतलेले पीक कर्ज माफ करणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी देखील हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली आहे. त्यामुळे कर्जाचे ओझे वाढले आहे. तसेच वीज बिल देखील शेतकरी भरू शकत नाही. अनेक शेतकऱ्यांची वीजबिले थकली आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीजबिल शुन्य येईल, असे कायमस्वरूपी मोफत वीज देण्याचा मागणी महायुतीच्या नेत्यांकडे केल्याची माहिती कर्डिले यांनी दिली. त्याबरोबर शेतकऱ्यांना दूधाचे पाच रुपये अनुदान देण्यात आले मात्र त्यात खूप जाचाक अटी होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले.
त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले होते. त्यानुसार दूधाचे पाच रुपये अनुदान सलग सहा महिने शेतकऱ्यांना देण्यात यावे. तेही थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावे अशी मागणी केल्याचे ते म्हणाले.
कर्जमाफीबाबत सहकारमंत्र्यांनी बँकांकडून पीककर्जची माहिती घेतली आहे. नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांची बैठक सहकारमंत्र्यांकडे झाली. यावेळी गेल्या वर्षी दिलेले पीककर्ज व यंदा वाटप करणाऱ्यात आलेल्या पीक कर्जची माहिती मंत्र्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे ही पीककर्जमाफीसाठी आहे की नाही यबाबत मात्र कल्पना नसल्याचे कर्डिले म्हणाले.
