Diesel Car : तुम्ही देखील येणाऱ्या काळात तुमच्यासाठी नवीन डिझेल कार खरेदीचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी खूपच महत्वाची ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही तुम्हाला सांगतो ग्रीन एनर्जी वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका सरकारी पॅनेलने डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या सरकारी पॅनेलने 2027 पर्यंत डिझेल 4-चाकी वाहने पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या कि सरकारने 1 एप्रिल 2023 रोजी देशात नवीन रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू केले आहेत.
ऑटो कंपन्यांना बसू शकतो धक्का?
रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार तेल मंत्रालयाच्या एका पॅनेलने भारत सरकारला 4 वर्षांनंतर म्हणजेच 2027 पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या 4-चाकी गाड्या पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकारी पॅनलने आणलेल्या या प्रस्तावावर भारत सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते असे मानले जात आहे.
सरकारने या प्रस्तावाला होकार दिल्यास भारतात डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद होतील. दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा झटका बसणार आहे.
या डिझेल कार्स बंद होणार ?
डिझेल गाड्यांवरील धोका सातत्याने वाढत आहे. सरकारने आता या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास Tata Safari, Harrier, Tata Altroz, Tata Nexon, Mahindra XUV300, Mahindra Bolero Neo, Mahindra Bolero यासारख्या अनेक सर्वोत्तम कारचे डिझेल व्हेरियंट बंद होतील.
2030 पर्यंत डिझेल बसेसवर बंदी घालावी
पॅनेलने तेल मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक नसलेल्या शहर बसेस जोडल्या जाऊ नयेत. 2024 पासून शहर वाहतुकीसाठी डिझेल बसेस जोडल्या जाऊ नयेत. तथापि माजी तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय कॅबिनेटची मंजुरी घेणार की नाही हे स्पष्ट नाही.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी, सरकार 31 मार्चच्या पुढे फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स स्कीम (FAME) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांचा “लक्ष्यित विस्तार” करण्याचा विचार करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
फ्यूल गॅस 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य
आम्ही तुम्हाला सांगूया की भारतातील रिफाइंड इंधनाचा सुमारे दोन पंचमांश वापर डिझेलचा आहे, त्‍यापैकी 80% वाहतूक क्षेत्रात वापरला जातो. पॅनेलने म्हटले आहे की 2024 पासून फक्त इलेक्ट्रिक शहरी वाहनांच्या नवीन नोंदणीला परवानगी दिली पाहिजे.
याव्यतिरिक्त, पॅनेलने मालवाहतुकीसाठी रेल्वे आणि गॅसवर चालणाऱ्या ट्रकचा अधिक वापर करण्याची सूचना केली. दोन ते तीन वर्षात रेल्वेचे जाळे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक होणे अपेक्षित आहे. 2030 पर्यंत इंधन वायूचा वाटा सध्याच्या 6.2% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
हे पण वाचा :- Bank Account Update: एकाच वेळी तुम्ही किती बँक खाते उघडू शकतात ? नियम जाणून बसेल तुम्हाला धक्का