Electric vehicles : लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याकडे कल वाढत असून अनेक कंपन्या वेगवेगळ्या गाड्या लॉन्च (Launch) करत आहे. अशा वेळी कार (Car) खरेदी करण्याची तुम्हाला संधी सरकार (Government) देणार आहे.
गुरुवारी राज्य सरकारने (State Government) आपले ईव्ही (EV) धोरण जाहीर केले. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्तीसगड (Chhattisgarh) EV धोरण 2022 ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या धोरणाचे उद्दिष्ट केवळ रस्त्यावरील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवणे हा नाही तर आगामी काळात राज्याला ईव्ही उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे हा आहे.
राज्य सरकारने नवीन ईव्ही धोरणावर एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे, “छत्तीसगड हे येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांच्या उपकरणांचे उत्पादन केंद्र बनेल. या धोरणामुळे तरुणांसाठी अमर्याद रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना आणि उत्पादकांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. “पॉलिसी अंतर्गत, सरकारने 2027 पर्यंत EVs म्हणून वैयक्तिक वापरासाठी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वाहनांची पाच वर्षे आणि 15 टक्के नवीन नोंदणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
तुम्हाला रोड टॅक्समध्ये पूर्ण सूट मिळेल
छत्तीसगड ईव्ही धोरण व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी लागू होईल. EV धोरणाने सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्स माफ करण्यास मान्यता दिली आहे.
या धोरणांतर्गत, त्याच्या अधिकृत अंमलबजावणीच्या तारखेपासून पहिल्या दोन वर्षांमध्ये खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्समधून संपूर्ण सूट दिली जाईल. तथापि, दोन वर्षांच्या पॉलिसी लॉन्चनंतर खरेदीदारांना ईव्ही खरेदीवर 50 टक्के रोड टॅक्स सूट मिळेल. पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर पाच वर्षांनी EV खरेदी केल्यास, 25% सूट मिळेल.
चार्जिंग स्टेशन बनवण्यासाठी २५ टक्के सबसिडी मिळणार आहे
ईव्ही उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकार एक चतुर्थांश गुंतवणूक देखील करेल. हे अनुदान प्लांट आणि यंत्रसामग्रीच्या खर्चाच्या वाटणीसाठी असेल. राज्य सरकारने EV पार्क विकसित करण्यासाठी 1,000 एकरपर्यंत जागा देण्याची घोषणाही केली आहे. याशिवाय राज्यातील पहिली 300 जलद चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी राज्य सरकार 25 टक्के अनुदानही देणार आहे.
राज्य GST रक्कम परत केली जाईल
राज्य 2027 पर्यंत राज्यातील ईव्ही उत्पादकांसाठी SGST प्रतिपूर्ती देखील देऊ करेल. बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञानासाठी सरकार कंपन्यांना SGST प्रतिपूर्ती देखील देऊ करेल.
छत्तीसगडमध्ये नोंदणीकृत असल्यास इलेक्ट्रिक बसेस आणि इतर इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीवर 100 टक्के SGST देखील परत केला जाईल. सरकारी आणि खाजगी इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देईल.