Fastag Rules : 15 नोव्हेंबर 2025 पासून एक नवीन नियम लागू होणार आहे. हा नियम देशभरातील वाहनचालकांसाठी लागू राहणार आहे. तुम्ही हायवे वरून किंवा एक्सप्रेस वे वरून प्रवास करताना टोलनाक्यावर टोल भरला असेल नाही का ? मग नवा नियम तुमच्यासाठीचं आहे.
खरे तर टोल नाक्यावर फास्टॅगने टोल भरला जातो. काही कारणास्तव फास्टॅग काम करत नसेल तर अशावेळी रोखं पैसे द्यावे लागतात आणि ही रक्कम टोलच्या दुप्पट असते. म्हणजेच सध्या टोल देण्याचे दोन पर्याय आहेत एक म्हणजे रोख रक्कम आणि दुसरा म्हणजे फास्टटॅग.
मात्र तुम्ही टोल साठी रोख रक्कम दिली तर तुम्हाला दुप्पट पैसे द्यावे लागतात. दरम्यान आता टोल पेमेंटच्या नियमांमध्ये पुन्हा एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. वाहनचालकांना टोल भरण्यासाठी आता तिसरा पर्याय सुद्धा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता टोल पेमेंटच्या पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल केलाय.
आता टोल नाक्यावर टोल भरताना फोन पे, गुगल पे अशा यूपीआय एप्लीकेशनच्या माध्यमाचा सुद्धा वापर करता येणार आहे. पण यूपीआयने पेमेंट करताना सुद्धा अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार आहेत.
टोल नाक्यावर जर फोन पे, google पे सारखे ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून टोल भरला तर 25 टक्के अतिरिक्त पैसे भरावे लागणार आहेत. म्हणजेच रोख रक्कम दिली तर दुप्पट पैसे भरावे लागतील आणि यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट केले तर 25% अतिरिक्त पैसे भरावे लागतील.
यूपीआयने टोल भरण्याचा ऑप्शन उद्यापासून सक्रिय होणार आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्कनियम 2008 मध्ये सुधारणा करत टोल पेमेंट करण्यासाठी युपीआय एप्लीकेशनच्या वापराला परवानगी दिली आहे.
आता हा निर्णय एका उदाहरणातून समजून घेऊयात. समजा तुम्हाला टोलनाक्यावर 200 रुपये टोल द्यायचा आहे आणि तुमचे फास्टॅग चालते तर तुम्हाला फक्त 200 रुपये लागतील.
पण फास्टॅगने पेमेंट झाले नाही आणि तुम्ही UPI ने पेमेंट केले तर तुम्हाला 250 रुपये द्यावे लागतील. तसेच जर फास्टॅग चालले नाही अन तुम्ही रोख पैसे देणार असाल तर तुम्हाला 400 रुपये द्यावे लागणार आहेत.
टोलनाक्यावर UPI ने पेमेंटची सुविधा 15 नोव्हेंबर 2025 पासून उपलब्ध होणार आहे. यामुळे वाहन चालकांना टोल नाक्यावर पेमेंट करण्यासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार असून या निर्णयाचा नक्कीच वाहन चालकांना फायदा होणार आहे.
