11th Admission 2025: राज्य शासनाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर सरकारने आता सुधारित परिपत्रक जारी करून स्पष्टता दिली आहे.
शासनाचा नवा निर्णय-
गेल्या महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी व ओबीसी कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या 50% आरक्षित कोट्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अनेक संस्थांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता आणि काही संस्थांनी तर कोर्टात जाण्याचे संकेत दिले होते. परिणामी, शासनाने त्वरित सुधारित परिपत्रक जारी करत अल्पसंख्याक कोट्याला कुठलाही धक्का बसणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
सुधारित परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अल्पसंख्याक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 50% जागा पहिल्या 3 फेऱ्यांपर्यंत केवळ गुणवत्तेनुसार भरता येणार आहेत. या जागा तत्पूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गात बदलता येणार नाहीत. मात्र, सुधारित नियमानुसार आता पहिल्या फेरीतच जर काही जागा रिक्त राहिल्या, आणि दुसऱ्या फेरीत देखील अल्पसंख्याक कोट्यातून फारसे अर्ज आले नाहीत, तर त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात समाविष्ट करता येणार आहेत.
काय बदल होणार?
यामुळे अल्पसंख्याक संस्था आता रिक्त राहिलेल्या जागा लवकर भरण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. काही पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, काहींनी मात्र यामुळे अल्पसंख्याक कोट्याच्या नावाखाली अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
11 वीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी उद्यापर्यंत मुदत वाढवून ती दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी अद्यापही अर्ज करण्याची संधी गमावलेली नाही. सरकारचा हा निर्णय संस्थांना अधिक लवचिकता देणारा असला तरी याचा परिणाम स्थानिक स्तरावर वेगळ्या पद्धतीने दिसून येण्याची शक्यता आहे.
