Farmers Scheme: मित्रांनो भारत हा कृषिप्रधान देश (Agriculture Country) आहे आणि सहाजिकच कुठल्याही कृषिप्रधान देशाचा बळीराजा (Farmer) हा कणा असतो. शिवाय कृषिप्रधान देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्वस्वी शेती क्षेत्रावर (Farming) अवलंबून असते.

आपल्या भारत देशाची अर्थव्यवस्था देखील शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण जनसंख्येपैकी सुमारे 60 टक्के जनसंख्या ही शेती क्षेत्रावर प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. यामुळे देशातील सरकार (Central Government) शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कायमचं कल्याणकारी योजना अमलात आणत असते. याच अनुषंगाने देशातील मोदी सरकार (Modi Government) देखील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवित आहे.

मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Pradhan Mantri Micro Food Processing Industry Scheme) राबवित आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की या योजनेच्या माध्यमातून एक जिल्हा, एक उत्पादन आणि नाशवंत कृषी उद्योगासाठी कृषी विभागाकडून 35 टक्के अनुदान दिले जात आहे.

खरं पाहता ही योजना असंघटित आणि नोंदणी नसलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी असून ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार योजना आखत आहे. या योजनेअंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन ही संज्ञा राबवली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यात ऊस पिकासाठी मूल्य साखळी आणि सामूहिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता तब्बल 35 टक्के अनुदान, ब्रॅण्डिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान, स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल, लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद म्हणजेच एकूण 4 लाख पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. निश्चितच यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा फायदा होणार आहे. शिवाय यामुळे शेतीपूरक व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.

मित्रांनो आम्ही इथं नमूद करू इच्छितो की, या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी योजनेतर्गत तिकस्था, सादक संघ, क आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामायिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव एक जिल्हा एक उत्पादनावर देता येणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. योजनेचा अधिकाधिक लोकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन देखील यावेळी करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक परवानग्या काढण्यासाठी कृषी विभाग यावेळी संबंधितांना मदत देखील करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तब्बल 35 टक्के सबसिडी अर्थात दहा लाख रुपये दिले जाणार आहेत. आतापर्यंत परभणी जिल्ह्यात एकूण 18 प्रस्ताव कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती समोर येत आहे. निश्चितच शासनाच्या या योजनेमुळे शेतकरी बांधवांना मोठा फायदा होणार आहे.