Shivsena President : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेतील काही आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे दोन गट पाहायला मिळत आहेत.
मात्र हे असताना पक्ष कोणाचा यावरून वाद निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाकडून शिवसेना आमची असल्याचा दावा करण्यात येत आहे तर उद्धव ठाकरे गटाकडून मूळ शिवसेना आमचीच असा दावा करण्यात येत आहे.
शिवसेना कोणाची यावरून वाद कोर्टात आणि निवडणूक आयोगात जाऊन पोहोचला आहे. दोन्ही गटाकडून पक्ष आपलाच असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र आता निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून निवडणूक आयोगाकडे पक्षांतर्गत निवडणुका घ्याव्यात किंवा यथास्थिती ठेवावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही काही स्पष्ट झालेले नाही.
२३ जानेवारीनंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि अध्यक्ष कोण हे स्पष्ट होईल. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ २३ जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष कोण होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
उद्धव ठाकरे समर्थक तेच शिवसेनेचे पुढील अध्यक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि नेत्यांसाठी उद्धव ठाकरे हेच शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि राहतील, कार्यकर्त्यांना कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, असे ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे कायदेशीर औपचारिकता पाळण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांनी शुक्रवारी निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद पूर्ण केला आणि दोघांनीही आपणच खरी शिवसेना असल्याचा आग्रह धरला. सुनावणीअंती आयोगाने सांगितले की, जर काही निवेदन असेल तर दोन्ही पक्ष ३० जानेवारीपर्यंत लेखी स्वरूपात सादर करू शकतात.
शिवसेनेच्या घटनेत प्रमुख नेत्याची तरतूद नाही.
परब म्हणाले, “आमच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की पक्षात फक्त खासदार आणि आमदारांचा समावेश नाही, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि पक्ष संघटना यांचा त्यात समावेश आहे आणि त्यात आमचे बहुमत आहे.”
ते म्हणाले की, 2018 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे कोणीही नव्हते. के यांच्या फेरनिवडणुकीवर कोणताही प्रश्न उपस्थित केला होता, आता अचानक शिंदे गट प्रश्न उपस्थित करत आहे.
शिवसेनेच्या घटनेत ‘प्रमुख नेते’ पदाची तरतूद नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ला त्या पदावर निवडून घेणे अवैध आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.