Agriculture News : आपल्याकडे एक म्हण विशेष प्रचलित आहे जिथे पिकते तिथे विकत नाही. खरं पाहता हे म्हण शब्दशः शेतकऱ्यांसाठी लागू होते. शेतकरी बांधव बहुकष्टाने शेतमाल पिकवतात. फक्त शेतमाल पिकवतात असं नाही तर उच्च दर्जाचा शेतमाल पिकवतात. मात्र विकण्याचे तंत्र कुठे ना कुठे शेतकऱ्यांना अवगत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर व्यापारी मालामाल होतात.
परिणामी वर्षानुवर्ष सोन्यासारखा शेतमाल उत्पादित करणारा बळीराजा आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. अख्या जगाचे पोट भरणारा पोशिंदा स्वतःचे पोट भरू शकत नाही. ही बाब कोणापासून झकलेली नाही. सर्वांनाच माहिती आहे की बळीराजाच्या शेतमालावर व्यापारी नफ्याच्या मलिदा लाटत आहेत.
यावर आता कृषी विभाग लवकरच तोडगा काढणार आहे. जो बळीराजा सोन्यासारखा शेतमाल उत्पादित करतो तो कृषी विभागाच्या मदतीने यापुढे सोन्याच्या भावात आपला शेतमाल विकू शकणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्याचे ठरवलं आहे. कृषी विभाग आपल्या कर्मचाऱ्यांचा वापर शेतमालाच्या ब्रँडिंगसाठी म्हणजे मार्केटिंग साठी करणार आहे.
अजून याबाबत कृषी विभागाने कोणतेच धोरण आखलेले नाही मात्र लवकरच याविषयी सविस्तर धोरण आखला जाईल असं कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सांगितले आहे. यासाठी कृषी आयुक्तांनी चाचपणी करण्यास देखील सुरुवात केली आहे. खरं पाहता शहरांमध्ये शेतमालाला मोठी बाजारपेठ आहे. हीच बाब हेरून कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना शेतमाल मार्केटिंग साठी समन्वयकांची भूमिका बजावण्यासाठी तयार केले जाणार असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले.
काय होईल या योजनेचा फायदा
कृषी आयुक्तांनी ठरवलेलं हे धोरण जर सत्यात उतरलं तर दलाली संपुष्टात येऊन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळणार आहे. खरं पाहता राज्यात सुमारे ५० तालुके शहरांलगत आहेत. कृषी विभागाने नव्याने सादर केलेल्या आकृतीबंधाला अजून मान्यता मिळालेली नसल्याने अनेक कर्मचान्यांना पुरेसे काम नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी वापर करण्याचे चव्हाण यांनी ठरवले आहे. निश्चितच हे धोरण जर सत्यात उतरलं तर शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो.
कसं काम करेल हे धोरण
कृषी आयुक्तांनी चाचपणी करण्यास सुरुवात केलेल्या या धोरणात महापालिका, नगर पालिका क्षेत्राशेजारील कर्मचारी शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संपर्कातून नवीन संधी शोधतील. त्यात जागा शोधणे, व्यापारी संस्थांसोबत करार, मॉलसोबत करार असे उपक्रम राबवले जाण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतमालाचे मार्केटिंग करणे सोपे होणार आहे. याशिवाय बचत- गटांशी बोलणी पुरवठा व्यवस्था करणे अशा बाबींचाही यात समावेश आहे. खरं पाहता आठवडी बाजारासारखे उपक्रम यापूर्वी राबविण्याचा प्रयत्न झाला आहे जी व्यवस्था पणन विभागाकडे होती. मात्र आता कृषी विभाग यामध्ये स्वतः शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना या धोरणाचा अधिक लाभ होण्याचीं आशा आहे.
खरं पाहता आठवडी बाजार संकल्पना पणनच्या माध्यमातून राबवण्यात आली होती मात्र, त्यांच्याकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने त्याचा फायदा दीर्घकाळ झाला नाही. कृषी विभागाकडे मात्र, शहरालगतच्या किमान ५० तालुक्या- मधील कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसे काम नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचा वापर करता येणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. निश्चितच कृषी विभागाच्या या धोरणाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची आशा जागृत झाली आहे.