Ativrushti Nuksan Bharpai : गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधवांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. यावर्षी देखील सुरुवातीला पावसाची उघडीप, नंतर अतिवृष्टी आणि शेवटी-शेवटी परतीचा पाऊस यामुळे बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे.
दरम्यान अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी शासनाने नुकसान भरपाई देणे बाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये जातीने लक्ष घालत लवकरात लवकर पंचनामे पूर्ण करून बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जावी असे सांगितले. विशेष म्हणजे एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे अधिक नवोदित शिंदे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना जी नुकसान भरपाई देण्यात आली ती देखील एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक होती, असे सरकार सांगत आहे. मात्र वास्तविकता काही औरच असल्याचे चित्र गुरुवारी मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाई वरून दिसत आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असल्याने शेतकरी बांधव आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
आता गुरुवारी बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईमुळे शेतकरी बांधवांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम झाले असल्याचे चित्र आहे. बीड जिल्ह्यात नुकसान पर्वता एवढे आणि भरपाई राई एवढी असा प्रकार समोर आला असल्याने शेतकरी बांधवांची सरकारकडून क्रूर चेष्टा केली जात असल्याचा आरोप यावेळी केला जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकरी बांधवांचे पाच लाख 86 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच नुकसान झाले आहे. महसूल आणि कृषी विभागाच्या पंचनाम्यातच हे उघड झाले आहे. आता या क्षेत्रासाठी प्रशासनाकडून शासनाकडे 810 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने नुकसान भरपाई चा अहवाल आणि निधीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून शासनाला पाठवण्यात आला.
मात्र प्रत्यक्षात गुरुवारी मंजूर केलेल्या रकमेत बीड जिल्ह्यासाठी मात्र 410 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. बीड जिल्ह्यातील तीन लाख 51 हजार 634 शेतकऱ्यांच्या दोन लाख 45 हजार हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या नुकसान भरपाई पोटी 410 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे. एकीकडे एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिक मदत देत असल्याचा गवगवा करायचा आणि दुसरीकडे तुटपुंजी नुकसान भरपाई द्यायची.
मग, शासन फक्त शेतकरी हितासाठी काम करत असल्याचा कांगावा करत आहे की काय हा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिकच आहे. दरम्यान आता बीड जिल्ह्यातील प्रशासनापुढे कोणत्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई द्यायची आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना वगळायचं हा मोठा प्रश्न उभा झाला आहे. कारण की बीड जिल्ह्यातील सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.