हृदयविदारक ! अवघ्या 9 महिन्यात 2138 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या ; शासनाचे सर्व वायदे फासावर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Farmer Suicide : महाराष्ट्र म्हणजे महान लोकांचे राष्ट्र ही आपल्या राज्याची ओळख आहे. मात्र ही ओळख हळूहळू मिटू लागली असून शेतकरी आत्महत्यासाठी महाराष्ट्राला ओळखलं जाऊ लागल आहे. निश्चितच महाराष्ट्राच्या गौरवमयी इतिहासासाठी शेतकरी आत्महत्या हा असा कलंक आहे ज्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाचं काळीज पिळवटलं जात आहे.

खरं पाहता शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन मोठमोठ्या घोषणा करत असते, उपाययोजना आखत असते. मात्र या उपायोजनेचा असर जमिनीवर पाहायला मिळत नाही. निश्चितच कुठे ना कुठे शासनाचे प्रयत्न असं म्हणण्यापेक्षा आपल्या सर्वांचे सामाजिक प्रयत्न कुचकामी ठरत आहेत एवढे नक्की. यंदा देखील शेतकरी बांधवांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केलेत.

यामध्ये रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी जवळपास 53 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 6450 कोटी रुपयाची मदत देण्यात आली. मात्र तरी देखील शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. म्हणजेच या योजनेचा अंमल व्यवस्थितपणे होत नाही यात तीळमात्र देखील शंका नाही.

शासन निश्चितच कौतुकास्पद निर्णय घेत आहे, शेतकरी हिताचाच निर्णय सरकारकडून घेतला जात आहे मग ते सरकार कुठलं का असेना मात्र निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाहीये. तसेच सरकारकडून जे निर्णय घेतले जातात त्यामध्ये अशा काही क्लिष्ट, तांत्रिक बाबींचा तसेच निकषांचा समावेश असतो ज्यामुळे खरोखरच नुकसान झालेले किंवा खरोखरच पात्र असलेले शेतकरी एखाद्या योजनेपासून किंवा अनुदानापासून किंवा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहत असतात.

यामुळे साहजिकच शेतकरी बांधवांना शासनाने एखाद्या योजनेचा लाभ, अनुदान किंवा नुकसान भरपाई दिलेली असते ती भेटत नाही. तसेच पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने अडचण ही सिबिल स्कोर ची असते. ज्या शेतकऱ्यांना खरंच कर्जाची गरज आहे त्याचा सिबिल हा चांगला राहू शकत नाही ही बाब देखील इथं लक्षात घेण्यासारखी आहे.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांकडे धनाचा साठा होऊ शकत नाही. त्यामुळे जे शेतकरी पीक कर्जासाठी पात्र ठरतात ते ऑलरेडी सधन असतात. म्हणजेच गरजू शेतकरी यापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. आपण फक्त पीक कर्जाच उदाहरण पाहिलं हे वास्तव सर्व योजनेबाबत आहे. शासनाने योजना या गरजू शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या असतात मात्र या योजनेचा लाभ सधन शेतकरी घेतात आणि अजूनच धन एकत्रित करतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

निश्चितचं यावर शासनाने अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. एखादी योजना ही सुरू झाल्यानंतर त्या योजनेचा लाभ खरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे का या बाबीची सुनिश्चितता करण्याचे काम देखील शासनाच आहे. दरम्यान गेल्या नऊ महिन्यातील महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचा आकडा राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी शाखेच्या अहवालानुसार समोर आहे जो की काळीज पिळवटणारा आहे.

सदर अहवालानुसार, २०२१ मध्ये देशात एकूण १० हजार ८८१ शेतकरी आणि शेतमजूरांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी राज्यात २ हजार ६४० शेतकऱ्यांच्या व १ हजार ४२४ शेतमजूरांच्या अशा ४ हजार ६४ शेतकरी आणि शेतमजूरांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची एकूण २ हजार १३८ प्रकरणे आढळून आली आहेत.

त्यामध्ये अमरावती ८१७, नागपूर २६०, औरंगाबाद ७५६ एवढी विभागवार शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे आहेत. या २ हजार १३८ आत्महत्या प्रकरणांपैकी १ हजार १५१ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने मदतीसाठी पात्र ठरवली आहेत. तर ५१२ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने अपात्र ठरवली आहेत. ४६७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. निश्चितच गुन्हा शाखेचा हा आकडा कृषिप्रधान देशातील वाटत नाही.

जर आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेची चाक ही शेतीवर आधारित असतील तर केंद्रस्थानी शेतकरी बिंदू मानून शेतकरी हिताचे व शेती उपयोगी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर 60% जनसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे तर निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी ठोस अशा उपायोजना करणे गरजेचे आहे.

शेतकरी आत्महत्येवर लगाम लावण्यासाठी केवळ शासनच नव्हे तर सामाजिक संस्था, विपक्ष, तज्ञ, अर्थकारणी, समाजकारणी, राजकारणी यांसारख्या सर्वच घटकातून लोकांनी एकत्र येऊन यावर योग्य तो तोडगा काढणं आवश्यक आहे.