सब गोलमाल है भाई..! शेतकऱ्यांच्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ अनुदानावर ‘मागेल त्या कंत्राटदारांना’ लाभ ; अधिकाऱ्यांनीही मारला डल्ला

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Magel Tyala Shettale Anudan : मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्या हा प्रश्न कायमच ज्वलंत राहिला आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या गौरवमय इतिहासावर कलंक लागला आहे. यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात होत असलेल्या आत्महत्येसाठी वेगवेगळे अभ्यास करण्यात आले.

या अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं की, या दोन्ही विभागात पावसाची शाश्वत अशी उपलब्धता नसल्याने शेतकऱ्यांना अतिशय कवडीमोल उत्पन्न मिळते परिणामी शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला जातो.

मग शेवटी आर्थिक विवचनेतून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. यामुळेच शासनाने 2016 मध्ये शेततळे बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणे हेतू मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू केली. मात्र या योजनेत एवढा मोठा गडबड घोटाळा झाला आहे की, शेततळ्याचा अनुदान ‘मागेल त्या कंत्राटदाराला’च मिळाल आहे.

कंत्राटदारांनी काही कृषी अधिकाऱ्यांना आपल्या हाताखाली घालत या योजनेचा निधी परस्पर पचवला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी शेततळे उपलब्ध झाले नसले तरीदेखील कागदावर मात्र शेततळे बनवण्याची नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे शासनाने ही योजना बंद पाडली असून कृषी विभागाने उरवलेला 33 लाखांपेक्षा अधिकचा निधी शासनाने परत मागवून घेतला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

याबाबत अधिक माहिती अशी की काही कंत्राटदारांनी कृषी अधिकाऱ्यांना आपल्या हाताशी धरत अनुदानावरील योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भमध्ये प्रस्ताव मंजुरीची संख्या खूप अधिक असली तरीही प्रत्यक्षात मात्र शेततळे खूपच कमी आहेत. यामुळेच शासनाने 2021-22 मध्ये ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पुणे येथील आरटीआय ट्रेनर विशाल ठाकरे यांनी कृषी आयुक्तालयाकडून माहिती अधिकाराचा वापर करत या योजनेच्या संदर्भात माहिती जमवली.

यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भासाठी 2021-22 मध्ये तब्बल 17 कोटीपेक्षा अधिक निधी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचा स्वाधीन झाला असल्याची माहिती उघड झाली. मात्र प्रत्यक्षात एवढ्या निधीचे काम जमिनीवर पाहायला मिळत नाहीत. यामुळे शेतकरी बांधव देखील ही आकडेवारी पाहून निश्चितच बूचकाळ्यात पडणार आहेत.

अशा परिस्थितीत आता शासनाने ही योजना बंद केली असून 33 लाख 78 हजारापेक्षा अधिक निधी परत मागवला आहे. आता ही योजना कालबाह्य झाली आहे. पण मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन कृषी योजनेअंतर्गत शेततळे बनवण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी नवीन योजना सुरू झाली आहे.

यामुळे भविष्यात देखील पाणी साचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेततळे मिळणारच यावर शँका असली तरी ठेकेदार मालामाल होतील यात कोणतीच शंका नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.