Maharashtra Breaking : राज्यातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत एक महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर आली आहे. मित्रांनो जसं की आपणास ठाऊकच आहे महाराष्ट्र राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरतीच मर्यादित असल्याचे चित्र होते. म्हणजेच कायदा अस्तित्वात असून देखील तुकडे करून जमिनीची खरेदी विक्री केली जात होती किंवा संबंधित जमिनीची दस्त नोंदणी केली जात होती.
अशा परिस्थितीत कायदा अस्तित्वात असताना देखील तुकडे पाडून जमिनी खरेदी-विक्री करण्याच्या व्यवहारावर लगाम लावण्यासाठी यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच तुकडे पाडून जमिनीची खरेदी विक्री करायची असल्यास संबंधित जमिनीचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी तत्सम एखादा प्राधिकारी यांच्याकडून परवानगी घेऊन जमिनीचा व्यवहार केला जाऊ शकत होता. तत्सम प्राधिकार्‍याकडून परवानगी घेणे किंवा मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने सदर निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाकडून पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता पुनरावीलोकन याचिकावर सुनावणी सुरु झाली आहे. पुनरावीलोकन याचिकेवर सुनावणी सुरू असून औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराला म्हणजेच दस्त नोंदणीला स्थगिती दिली आहे. मित्रांनो माननीय न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती अद्याप तरी कायमस्वरूपी लावलेली नाही.
दरम्यान या याचिकेवर 16 नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तुकडेबंदी कायद्यानुसार एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. 12 जुलै 2021 रोजी सार्वजनिक झालेल्या या परिपत्रकात, दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम प्राधिकार्‍याकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
म्हणजेच तुकडे जमिनीची खरेदी विक्री करताना जिल्हाधिकारी तत्सम प्राधिकार्‍याकडून मंजुरी घेणे अनिवार्य होते. या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी विक्रीचे व्यवहार नाकारले जात होते. अशा परिस्थितीत औरंगाबाद खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सुनावणी झाल्यानंतर हे परिपत्रक देखील रद्द झाले. पुन्हा एकदा शासनाकडून निर्णयाविरुद्ध पुनरावीलोकन याचिका दाखल झाली.
आता याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीमध्ये माननीय न्यायालयाने तुकडे पाडून जमीन खरेदी विक्री करण्यास मनाई केली आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की पुढील सुनवाणी पर्यंत तुकडे पाडून जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जाणार नाहीत.
म्हणजेच 16 नोव्हेंबर रोजी माननीय न्यायालयात या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे तोपर्यंत तुकडे पाडून जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार करणे बंद राहणार आहेत. निश्चितच आता 16 नोव्हेंबर रोजी यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.