7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट ! आता हजारो अधिकाऱ्यांचे होणार प्रमोशन, कसे ते जाणून घ्या

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) यांनी शुक्रवारी सांगितले की कार्मिक मंत्रालयाने एकाच वेळी तीन प्रमुख सचिवालय सेवांशी संबंधित 8,000 हून अधिक सरकारी अधिकाऱ्यांना (government officials) पदोन्नती (Promotion) दिली आहे.

ते म्हणाले की, केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS), केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (CSSS) आणि केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) या कर्मचाऱ्यांच्या ‘सामूहिक पदोन्नती’चे (collective promotion) आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या तीन सेवा CSS, CSSS आणि CSCS केंद्रीय सचिवालयाच्या प्रशासकीय कामाचा कणा आहेत.

कार्मिक मंत्रालयाने दिलेली माहिती

कार्मिक मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून सांगितले की, पदोन्नती मिळालेल्या एकूण 8,089 कर्मचाऱ्यांपैकी 4,734 कर्मचारी CSS, 2,966 CSSS आणि 389 CSCS मधील आहेत.

कार्मिक राज्यमंत्री सिंह म्हणाले की CSS, CSSS आणि CSCS शी संबंधित या कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नतीचे आदेश कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या दोन महिन्यांत उच्चस्तरीय बैठकांच्या अनेक फेऱ्यांनंतर जारी करण्यात आले.

पंतप्रधान मोदींचे आभार

काही आदेश प्रलंबित रिट याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असल्याने कायदेतज्ज्ञांचाही सविस्तर सल्ला घेण्यात आल्याचे मंत्री म्हणाले. सिंह म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य पदोन्नतीशिवाय सेवेतून निवृत्ती मिळणे निराशाजनक आहे आणि अशा निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

याआधीही मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली होती

केंद्रीय सचिवालयातील अधिका-यांच्या शिष्टमंडळांची अनेक वेळा भेट घेऊन मंत्री महोदयांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला कारण CSS, CSSS आणि CSCS या तिन्ही सेवा केंद्रीय सचिवालयाच्या प्रशासकीय कामाचा कणा आहेत असे त्यांचे मत आहे.

ते म्हणाले की, तीन वर्षांपूर्वी डीओपीटीने विविध विभागांमध्ये सुमारे 4,000 अधिकाऱ्यांच्या विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नती केल्या होत्या, ज्याचे सर्वत्र कौतुक झाले होते.

सिंग म्हणाले की सचिवालय सेवा हे शासनाचे एक आवश्यक साधन आहे, कारण त्यांनी तयार केलेल्या नोट्स आणि मसुदे हे सरकारी धोरणांचा आधार बनतात.