7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकार फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत पगारात करणार इतकी वाढ

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी (Government employees) बर्याच काळापासून फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची (increase the fitment factor) मागणी करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

सरकारने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने डीए मिळतो. आता हे अपेक्षित आहे की सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याचा विचार करत आहे. कर्मचार्‍यांचे पगार (salary) ठरवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा एक उपाय आहे.

सध्या फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, ते 26,000 रुपये करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यंदा फिटमेंट फॅक्टरबाबत कोणताही निर्णय घेणे अवघड असले तरी पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टरने किमान मूळ वेतन वाढेल

जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली तर त्यांच्या पगारात वाढ होईल. सध्या कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत 2.57 टक्के पगार मिळतो, तो 3.68 टक्के केला तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 8000 रुपयांनी वाढेल.

याचा अर्थ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. सध्या किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. तथापि, सरकार किमान मूळ वेतन 21,000 रुपये करण्याचा विचार करत आहे.

जर पगार 26,000 रु

फिटमेंट फॅक्टर 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 26,000 रुपये होईल. आत्ता जर तुमचा किमान पगार रु. 18,000 असेल, तर भत्ते वगळून, तुम्हाला 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिळतील. आता जर फिटमेंट फॅक्टर 3.68 असेल तर तुमचा पगार 95,680 रुपये असेल (26000X3.68 = 95,680).

पूर्वी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन इतके होते

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून 2017 मध्ये 34 सुधारणांसह सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. प्रवेश स्तरावरील मूळ वेतन दरमहा 7,000 रुपये वरून 18,000 रुपये करण्यात आले, तर सर्वोच्च स्तर म्हणजेच सचिवाचे वेतन 90,000 रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आले. सरकारने यापूर्वी 2017 मध्ये एंट्री लेव्हल बेसिक वेतन 7,000 रुपये प्रति महिना वरून 18,000 रुपये केले होते.