7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या (Central Government) अखत्यारीत काम करणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी (Employees) त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली होती.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून डीए (DA) वाढण्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूशखबर मिळाली आहे. या वृत्ताचा डीए वाढीशी संबंध नसला तरी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना डीए वाढवल्याने आधीच मोठी सुविधा देण्यात येत आहे.
स्वस्तात घर खरेदी करू शकता
सध्या जवळपास सर्वच बँकांकडून कर्जे महाग केली जात आहेत. विशेषत: जवळपास सर्वच बँकांनी गृहकर्ज महाग केले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून स्वस्तात गृहकर्ज घेण्याचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. तुम्हीही केंद्र सरकारमध्ये काम करत असाल तर स्वस्तात गृहकर्ज घेऊन स्वत:च्या घराचं स्वप्न पूर्ण करू शकता.
सरकारने व्याजदर कमी केले
सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी गृहनिर्माण अ‍ॅडव्हान्सवरील व्याजदर कमी केले आहेत. जेणेकरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना स्वस्तात गृहकर्ज मिळू शकेल. शहरी विकास मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी गृहनिर्माण आगाऊ व्याजदर 7.1 टक्के कमी केला आहे.
तुम्ही किती गृहकर्ज घेऊ शकता?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून कमी व्याजदराने 25 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज मिळू शकते. 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, गृहनिर्माण आगाऊ 2017 नियमांनुसार केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या 34 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या समतुल्य किंवा कमाल रु. 25 लाख यापैकी जे कमी असेल ते गृहकर्ज घेण्यास पात्र आहेत.
हाऊसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्स नियमांनुसार, घेतलेल्या गृहकर्जाची मूळ रक्कम पहिल्या 15 वर्षांत 180 ईएमआयमध्ये परत करावी लागते. यानंतर, गृहकर्जावरील व्याज पाच वर्षांत 60 EMI भरून भरावे लागेल. कोणताही कायमस्वरूपी कर्मचारी, तात्पुरता कर्मचारी जो अजूनही पाच वर्षे सतत सेवेत आहे, तो घर बांधण्यासाठी गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो.