7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) असाल तर ही बातमी तुम्ही नक्की वाचा. कारण 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीवर सरकार (Government) निर्णय (decision) घेणार की नाही याबाबद्दल जाणून घ्या.
कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियन (Employees and Pensioners Union) सतत सरकारशी चर्चेत असते आणि त्यावर लवकरच तोडगा निघेल असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, सरकारकडून कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत.
वास्तविक, केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांची जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्त्याची थकबाकी आहे. याबाबत कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी केंद्र सरकारसोबत अनेकदा बैठका घेतल्या आहेत.
नुकतेच दोन्ही असोसिएशनने पत्रही लिहिले होते, मात्र अजून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. याआधी डीएची थकबाकी भरली जाणार नसल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, मात्र अलीकडेच अनेक माध्यमांतून याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला होता.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षा वाढल्या आहेत. कर्मचारी संघटना याबाबत सातत्याने शासनाच्या संपर्कात असून यावर विचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
नुकतेच पेन्शनर संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) यांना पत्र लिहून थकबाकी लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आवाहन केले होते. अलीकडेच ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ ‘स्टाफ साइड’चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 18 ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे (जेसीएम) अध्यक्ष यांना पत्र लिहिले आहे.
आणि 1 जानेवारी 2020, जुलैपासून लागू होणारा महागाई भत्ता. 1, 2020 आणि 1 जानेवारी 2021. महागाई सवलतीची ‘थकबाकी’ (18 महिन्यांची DA थकबाकी) तात्काळ जारी करण्याची मागणी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या दबावामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यास १ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
त्याच कर्मचारी संघटनेने सरकारला वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याची सूचनाही केली आहे. त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि खर्च विभागाच्या (डीओपीटी) अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेची (जेएसएम) बैठक झाली. लवकरच आयोजित केले जाऊ शकते आणि विचार केला जाऊ शकतो.
यावेळी त्यांची मागणी पूर्ण होऊन सरकार त्यावर काहीतरी तोडगा काढू शकेल, असा दावा विविध कर्मचारी संघटना करत आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी 2 लाख रुपये देण्याऐवजी 1.50 लाख रुपये एकरकमी हप्ता म्हणून दिले जाऊ शकतात, अशीही बातमी आहे. मात्र, सरकारकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
8वी वेतनश्रेणी लागू होणार का?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 7 व्या वेतनश्रेणीनंतर 8 वा वेतन आयोग येईल की नाही याबद्दल अजूनही शंका आहे, परंतु यापूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले होते.
अजून 8 व्या पगारावर सरकार विचार करत नसल्याचे सांगण्यात आले, नवीन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. मात्र, 8 वा वेतन आयोग येणार नसल्याचे त्यांनी नाकारले नाही.
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात लवकरच सरकारला निवेदन देण्याची तयारी करत आहे, ज्यामध्ये पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करणार असल्याची बातमीही येत आहे.
डीएची थकबाकी किती आहे?
केंद्र सरकारने थकबाकी भरल्यास 48 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळेल.कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या बँडनुसार डीएची थकबाकी मिळेल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिवगोपाल मिश्रा म्हणतात की लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु. 2,15,900) किंवा लेव्हलसाठी मोजले तर -14 (पे-स्केल) नंतर कर्मचाऱ्याच्या हातात असलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी रु. 1,44,200 ते रु. 2,18,200 पर्यंत दिली जाईल.
जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर त्याला 3 महिन्यांसाठी DA ची थकबाकी मिळू शकते (4,320+3,240+4,320) = Rs 11,880. जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार रु 56,000 असेल तर त्याला 3 महिने (13,656+) मिळू शकतात. 10,242 + 13,656) ) = 37,554 ला DA थकबाकी मिळेल.
लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांसाठी डीए थकबाकी रु.11,880 ते रु.37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (7वी CPC मूळ वेतनश्रेणी रु. 1,23,100 ते रु. 2,15,900). स्तर-14 (पे-स्केल) रु.44,200 ते रु.2,18,200.
(हे आकडे उदाहरण म्हणून दाखवले आहेत, ते बदलू शकतात.)