7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत पुन्हा एकदा मोठी माहिती मिळाली आहे.
लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्यसभेत उपस्थित झाला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात पुन्हा एकदा सरकारकडून प्रलंबित पेन्शन सोडण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची थकबाकी का दिली गेली नाही, याचे स्पष्टीकरण मोदी सरकारला सभागृहात द्यावे लागले.
सेंट्रल फायनान्सने सांगितले कारण
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामागील तर्क असा आहे की, कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैशाची तरतूद करावी लागली. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, आर्थिक भारामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सोडण्यात आलेली नाही.
पेन्शनधारकांसाठी मोठी माहिती
पेन्शनधारकांच्या थकबाकीमुक्तीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सभागृहात मोठी माहिती दिली आहे. 2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपाययोजनांमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षानंतरही त्याचा आर्थिक परिणाम होत असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे, त्यामुळे महागाई केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भत्ता आणि महागाई भत्ता.पेन्शनधारकांना महागाई सवलतीची थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नाही.
कर्मचारी-पेन्शनरच्या थकबाकीची मागणी
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. शेवटचा DA त्याच सप्टेंबर 2022 मध्ये वाढवण्यात आला होता. मात्र केंद्रीय कर्मचारी 18 महिन्यांच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सरकारकडे देण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सातत्याने करत आहेत. या मागणीबाबत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित संघटनांनी सरकारला निवेदनही दिले आहे.
कर्मचारी व पेन्शनधारक नाराज
तर एकाच कर्मचारी-पेन्शनरची थकबाकी, 18 महिन्यांची थकबाकी का भरली नाही, हे सरकारने सांगितले आहे. मात्र यावर सरकार पुढे विचार करणार की नाही हे सरकारने सांगितले नाही. मात्र, कर्मचारी संघटना 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारच्या या वृत्तीमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये घोर निराशा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.