Old Pension : राज्यात लाखो पेन्शनधारक आहेत. जर तुम्हीही पेन्शनचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे कारण, जुन्या पेन्शनवरून नीती आयोगाने आक्षेप घेतला आहे.
त्यामुळे राज्यात जुनी पेन्शन बंद होणार का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मात्र यावरून राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जुनी पेन्शन देशभरात लागू करा अशी मागणी केली आहे.
काही राज्यांनी ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे त्यामुळे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद होणार का? हा प्रश्न कुठून उपस्थित होऊ लागला आहे? त्याचबरोबर भाजप जुन्या पेन्शन योजनेच्या विरोधात असल्याचाही आरोप राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला आहे.
नीती आयोगाचे म्हणणे
या निर्णयामुळे भविष्यातील करदात्यांवर भार पडू शकतो त्यामुळे भारताला वित्तीय विवेक आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचं बेरी यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे.
बोलताना पुढे त्या म्हणाल्या की, मला वाटते की ही अधिक चिंतेची बाब आहे. कारण याचा खर्च सध्याचा नव्हे तर भविष्यातील करदात्यांनी आणि नागरिकांकडून केला जाईल.त्याचबरोबर जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांची संपूर्ण निवृत्ती वेतनाची रक्कम शासनाकडून भरली जात होती. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ही योजना 2003 मध्ये बंद केली गेली.
घोषणा केली नाही
पंजाब, झारखंड आणि छत्तीसगड सरकारने ही योजना लागू करण्याची घोषणा केलेली आहे. राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर वार्षिक 41 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा वाढला जाईल.
जेव्हा गेहलोत यांनी ही योजना करा असे सांगितले तेव्हा अर्थ मंत्रालयाने याला आर्थिक अनुशासनहीन असल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकार पैसे देणार नाही तर राज्य सरकार पैसे कुठून देणार? असा प्रश्न आहे. नीती आयोगाने या निर्णयाला करदात्यांची समस्या असल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे आता राजस्थानमध्ये लागू करण्यात आलेली जुनी पेन्शन योजना देशभरात लागू केली जाणार का याकडे पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. जर देशभरात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर याचा खूप मोठा फायदा या पेन्शनधारकांना होईल.