Big News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी शनिवारी नवीन नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (National Logistics Policy) लाँच (Launch) केली आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, हे धोरण परिवहन क्षेत्रातील आव्हाने सोडवणार आहे, लास्ट माईल डिलिव्हरीचा (last mile delivery) वेग वाढवणार आहे आणि कंपन्या/उद्योजकांच्या पैशांची बचत करणार आहे.
पीएम मोदी म्हणाले की, आज भारतीय बंदरांची एकूण क्षमता लक्षणीय वाढली आहे आणि जहाजांची सरासरी ‘वळण-वळणाची वेळ’ 44 तासांवरून आता 26 तासांवर आली आहे.
ते म्हणाले की, बंदरे आणि समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर यांना जोडणाऱ्या सागरमाला प्रकल्पाने लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुधारण्यास सुरुवात केली आहे.
तसेच भारत आता जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि ते उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने (Government) सुरू केलेली प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) जगाने स्वीकारली आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार तंत्रज्ञानाचा वापर करत असून, अधिकाऱ्यासमोर न जाता कस्टम ड्युटीमध्ये मूल्यांकनाची यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. त्याच वेळी, ई-वे बिल आणि फास्टॅगमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रातही सुलभता आली आहे.
जगभरातील बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांची पोहोच वाढवण्यासाठी आपली समर्थन प्रणाली मजबूत करण्याचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण या प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करेल.
ड्रोन धोरणाचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात सुधारणा होईल. व कोरोना महामारीच्या दोन वर्षानंतर आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले हे धोरण नियमांना सुसूत्रता देईल, पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करेल आणि इंधन खर्च आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करेल.