Smartphones : देशात अनेक कंपन्यांचे स्मार्टफोन बाजारात उपलब्ध आहेत. मात्र प्रतयेक स्मार्टफोनचा चार्जर वेगवेगळ्या पद्धतीचा आहे. त्यामुळे सरकारकडून एक देश एक चार्जर अशी योजना आणली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकार नवीन योजना करत आहे. सरकार मोबाईल आणि वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी दोन सामान्य प्रकारच्या सामाईक पोर्टची योजना आखत आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने USB Type-C चार्जिंग पोर्टसाठी गुणवत्ता मानके तयार केली आहेत.
ई-कचरा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे. म्हणजेच मोबाईल, स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटसाठी USB Type-C चार्जर आणि घालण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी एक सामान्य चार्जर येईल.
USB Type-C नसलेले स्मार्टफोन विकले जाणार नाहीत
ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी पीटीआयला सांगितले की, “गेल्या बैठकीत स्मार्टफोन, टॅब्लेट, लॅपटॉप इत्यादींसाठी चार्जिंग पोर्ट म्हणून USB टाइप-सी स्वीकारण्यावर सहमती झाली होती. BIS च्या Type C शुल्कासाठी मानके अधिसूचित करण्यात आली आहेत.
सरकारचा याबाबत अभ्यास सुरु
ते म्हणाले की आयआयटी-कानपूर घड्याळांसारख्या वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी सिंगल चार्जिंग पोर्टचा अभ्यास करत आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर यावरही चर्चा केली जाईल.
कॉमन चार्जिंग पोर्टबद्दल विचारले असता सेक्रेटरी म्हणाले, “आम्हाला युरोपियन युनियनशी म्हणजे 2024 पर्यंत संरेखित करावे लागेल, कारण मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळी आहे.”
पर्यावरण मंत्रालय ई-कचऱ्याच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये एकसमान चार्जिंग पोर्टच्या संभाव्य प्रभावाचे मूल्यांकन आणि तपासणी करेल.
चार्जिंग पोर्ट्समधील एकसमानता हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी COP-26 मध्ये सुरू केलेल्या LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट) मिशनच्या दिशेने एक पाऊल आहे, ज्यात जगभरातील लोकांना बेपर्वा आणि फालतू वापराऐवजी ‘जाणीवपूर्वक आणि जाणीवपूर्वक वापर’ करण्याचे आवाहन केले जाते.