Home loan hidden charges : गृहकर्ज घेताय? तुमच्याकडून बँका घेताहेत विविध प्रकारचे छुपे शुल्क, कसे ते जाणून घ्या

Home loan hidden charges : मागील काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रेपो दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्ज आणि त्याचे हप्ते महाग झाले आहे. याचा सर्वात मोठा फटका गृहकर्जाच्या व्याजदरावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

अनेक बँकांनी गृहकर्ज महाग केली आहेत. अशातच जर तुम्ही गृहकर्ज घेण्याच्या तयारीत असाल तर जरा थांबा. काळजीपूर्व ही बातमी वाचा नाहीतर तुम्हाला खूप मोठा आर्थिक फटका बसेल. कारण अनेक बँका गृहकर्ज देत असताना विविध प्रकारचे छुपे शुल्क आकारत आहेत. याबाबत तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात ठेवा की प्रत्येक बँका वेगवेगळे प्रकारचे छुपे शुल्क आकारत असतात. यातील काही शुल्काची रक्कम अगोदरच ठरवण्यात आलेली असते. तर शुल्क गृहकर्जाच्या रकमेच्या टक्केवारी म्हणून आकारण्यात येतात. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी शुल्कांबद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे.

आकारली जाते लॉग इन फी

यालाच ऍप्लिकेशन चार्ज असेही म्हटले जाते. कर्ज अर्जाचे मूल्यमापन करण्यासाठी बँक किंवा कंपनीकडून घेण्यात आलेला हा प्रारंभिक शुल्कया असून या टप्प्यावर कर्जदार पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जामध्ये सर्व माहिती बरोबर आहे की नाही याचे मूल्यांकन करतो.

हे शुल्क साधारणपणे 2,500 ते 6,500 रुपयांपर्यंत दरम्यान असते. तुमचे कर्ज मंजूर झाल्यास ही रक्कम प्रक्रिया शुल्कातून वजा करण्यात येते. हे लक्षात ठेवा की जर कर्ज मंजूर झाले नाही तर लॉगिन फी परत करण्यात येत नाही.

स्विचिंग चार्जेस किंवा रूपांतरण शुल्क

ज्या वेळेस तुम्ही तुमचे फ्लोटिंग-रेट पॅकेज एका फिक्स्ड-रेट पॅकेजमध्ये किंवा फिक्स्ड-रेट पॅकेज फ्लोटिंग रेटमध्ये रूपांतरित करता तेव्हा हे शुल्क लागू करण्यात येते. हे साधारणपणे थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 0.25% ते 3% दरम्यान असते.

आकारले जाते प्रीपेमेंट शुल्क

यालाच फोरक्लोजर चार्ज आणि प्रीक्लोजर चार्ज असेही म्हटले जाते. जेव्हा तुम्ही कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तुमच्या गृहकर्जाची परतफेड करत असता तेव्हा ते लागू होते. जे थकित रकमेच्या 2% ते 6% पर्यंत आहे.

पुनर्प्राप्ती शुल्क

जेव्हा कर्जदाराला मासिक हप्ता भरता येत नाही तेव्हा हे शुल्क आकारण्यात येते. तेव्हा त्या कर्जदाराचे त्याचे खाते डीफॉल्ट केले जाते. बँकेला त्याच्यावर काही कारवाई करायची असेल तर या प्रक्रियेत किती पैसा खर्च होतो. त्यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यात येते.

कायदेशीर शुल्कही होते लागू

अनेक कागदपत्रांची पडताळणी करत असताना या ठिकाणी मालमत्तेचे मूल्यांकनही करण्यात येते. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँक कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करत असते. या कामाच्या बदल्यात त्यांना फी देण्यात येते. त्यामुळे बँका गृहकर्जावर कायदेशीर शुल्कही लागू करत आहेत.