Maharashtra Politics Breaking : -मागील वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले. यानंतर उद्धव सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.
त्यानंतर या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या वतीनेही याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता 11 महिन्यांनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शिंदे सरकार राहणार की नाही, हे ठरणार आहे.
Live Updates – लाईव्ह अपडेट्स साठी हे पेज रिफ्रेश करा
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून वाचन सुरु, सर्वोच्च न्यायालयात निकालाच्या वाचनाला सुरुवात झाली आहे. थोड्याच वेळात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल जाहीर होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण –
एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे सत्ता संघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
राहुल नार्वेकर हे विधानसभेचे अध्यक्ष आहे म्हणजेच शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात कायम असणार यावर आता शिक्कामोर्तब
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आला आहे. पण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही सरकार स्थापन केलं असतं. पण न्यायालय ठाकरे यांचा राजीनामा नाकारु शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला मोठा झटका – शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर – गटनेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा – शिंदे गटाने कुठल्याही पात्रता पाठिंबा काढला नाही असे म्हटले नाही. – बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही. – राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर
न्यायालयाने शिंदे गटाच्या विरोधात पहिली तीन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामध्ये, शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगवले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, सरकारवर संशय घेण्याचं राज्यपालांचं कारण नव्हतं, त्यामुळे राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
हे प्रकरण आता 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे !
नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही, असं नमूद करत या खटल्याची सुनावणी आता 7 जणांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहे.
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे – सुप्रीम कोर्ट
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती सरन्यायाधीश
अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं – सरन्यायाधीश
अध्यक्षांबाबतचा निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे :- विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं
नबम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याची शक्यता – अजित पवार
‘निकाल काहीही लागला तरी माझं स्वत:चं मत आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालय हेच सर्वोच्च आहे. त्यांना निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. घटनेनं त्यांना तो दिला आहे. त्यामुळे ते विचार करतीलच. पण, कदाचित हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं मला स्वत:ला वाटतं.
निकाल येईपर्यंत वाट पाहुयात ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस
निकाल येईपर्यंत आपण पाहिलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे, त्यामुळे कुठलंही भाकीत करणं योग्य नाही. मात्र, आम्ही पूर्णपणे आशावादी आहोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी म्हटलं आहे.